पुणे: महाराष्ट्रात अन्नपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत आक्रमक भूमिका घेतलेल्या अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवरील कारवाईला व्यापाऱ्यांकडून विरोध झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केला आहे. व्यापारी आणि ग्राहक या दोघांचे हित लक्षात घेऊन सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीसाठी आता एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, या कालावधीनंतर पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसून संबंधितांना नियमांचे पालन करावेच लागणार आहे.
राज्यात भेसळयुक्त दूध, पनीर, खवा यासह विविध खाद्यपदार्थांविरोधात एफडीएकडून कारवाई सुरू आहे. त्याच मोहिमेअंतर्गत सुट्या किंवा पॅकिंगशिवाय विकल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवरही कठोर भूमिका घेण्यात आली होती. सुट्या तेलामध्ये भेसळ होण्याची शक्यता अधिक असते. तसेच ग्राहकांना तेलाचा स्रोत, गुणवत्ता आणि त्यात कोणते घटक मिसळले आहेत, याची माहिती सहज मिळत नाही. तपासणीमध्ये चुकीचे लेबल, भेसळ, परवान्याशिवाय व्यवसाय आणि अयोग्य साठवणुकीसारख्या बाबी आढळल्याने एफडीएने हा निर्णय घेतला होता.
मात्र, या निर्णयामुळे लहान व्यापारी आणि पारंपरिक तेल विक्रेत्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली. अनेक गरीब आणि कामगार वर्गातील ग्राहक आजही सुटे तेल खरेदी करतात. त्यामुळे अचानक निर्बंध लागू केल्यास त्याचा परिणाम व्यापारी आणि ग्राहक दोघांवर होण्याची शक्यता होती.
या पार्श्वभूमीवर सुट्या तेलाची विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर सरकारने सध्याच्या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी एक वर्षाची मुदत दिली आहे. या काळात व्यापाऱ्यांना आवश्यक बदल करण्याची संधी मिळणार आहे.
फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, अन्नाची गुणवत्ता आणि ग्राहकांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करताना पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाही अडचणी येऊ नयेत, यासाठी मार्ग काढला जाईल. त्यासाठी एफडीए आणि व्यापाऱ्यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. कायद्याचे पालन करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना कोणते बदल करावे लागतील, याबाबत ही समिती मार्गदर्शन करणार आहे.
दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली एफडीएकडून हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि विविध खाद्य व्यवसायांची तपासणी सुरूच आहे. वारंवार गरम केलेल्या तेलाच्या वापराबाबतही प्रशासनाने व्यवसायिकांना सावध केले असून, ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
