मुंबई: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह तसेच आमदार अपात्रता प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या युक्तिवादानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी पक्षांतर्गत लोकशाही, पक्षाची घटना आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना कौल यांनी शिवसेनेच्या २०१८ मधील पक्षघटनेवर प्रश्न उपस्थित केले. या घटनेत करण्यात आलेले बदल लोकशाही पद्धतीने झाले नसल्याचा दावा त्यांनी केला. पक्षाच्या संघटनेत निवडून आलेल्या व्यक्तींना महत्त्व असणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
पक्षांतर्गत निवडणुका न घेणे ही पद्धत सदस्यांचे अधिकार कमी करणारी असल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी केला. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला वेळोवेळी पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्यास सांगितले होते, मात्र त्याचे पालन झाले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपने एकत्र निवडणूक लढवली होती. मात्र, त्यानंतर शिवसेनेने भाजपपासून वेगळे होत विरोधकांसोबत सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे पक्षातील अनेक नेत्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आणि पुढे पक्षात उठाव झाला, असा दावा कौल यांनी केला.
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय घेताना घाई केली नाही. आयोगाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच निर्णय घेतला, असेही कौल यांनी न्यायालयात सांगितले.
तसेच विधिमंडळातील संख्याबळ, पक्षाचा व्हीप आणि पक्ष संघटनेची भूमिका याबाबतही शिंदे गटाने आपली बाजू मांडली. पक्षप्रमुखांचे प्रत्येक निर्णय मान्य करणे बंधनकारक नसते. पक्षात मतभेद असल्यानेच नेत्यांनी आवाज उठवला, असा युक्तिवादही करण्यात आला.
