पुणे, ता. २८ : महसूल प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचा आणखी एक धक्कादायक नमुना चऱ्होली (ता. हवेली) येथे समोर आला आहे. हवेलीचे उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) डॉ. यशवंत माने यांनी २३ जानेवारी २०२५ रोजी स्पष्ट आदेश देऊन संबंधित शेतजमिनीवरील मूळ मालकांच्या वारसांची नोंद घेऊन नोंद हक्क नियमाप्रमाणे निर्णय घेण्याचे निर्देश गावकामगार तलाठ्याला दिले होते. मात्र तब्बल दीड वर्ष उलटूनही या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने हवेली महसूल विभागाचा बेजबाबदार आणि भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
विशेष म्हणजे, उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा लेखी आदेश असतानाही संबंधित तलाठ्याने त्याकडे अक्षरशः दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशालाच केराची टोपली दाखविली जात असेल, तर सर्वसामान्य नागरिकांनी न्यायासाठी कोणाकडे दाद मागायची, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
या प्रकरणात मंडळ अधिकारी भोसरी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ मधील तरतुदींचे पालन न करता फेरफार क्रमांक ४९१३ व ४९१४ प्रमाणित केल्याचे, तसेच त्याअनुषंगाने ८०७५, ११०४३ व १८८०५ या पुढील नोंदीही नियमबाह्यरीत्या प्रमाणित केल्याचे अपीलच्या सुनावणीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे अपीलकर्त्यांचा दावा ग्राह्य धरत प्रांताधिकारी डॉ. यशवंत माने यांनी सर्व संबंधित फेरफार नोंदी रद्द करण्याचे आदेश दिले होते.
त्याचबरोबर वादग्रस्त जमिनीवर मारुती कोंडाजी रासकर, दगडू रखमा रासकर, गंगाराम लुखा रासकर आणि धोंडी नाना रासकर यांची प्रत्येकी चार आणेप्रमाणे नोंद करून त्यानंतर त्यांच्या कायदेशीर वारसांची नोंद नियमानुसार घेण्याचे स्पष्ट निर्देशही आदेशात नमूद करण्यात आले होते. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी अद्यापही प्रलंबित आहे.
महसूल विभागात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश वेळेत राबवले जात नसतील, तर सामान्य नागरिकांच्या अर्जांचे आणि तक्रारींचे काय होत असेल, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ ही म्हण आता बदलून ‘सरकारी काम आणि दीड वर्ष थांब’ अशी करण्याची वेळ नागरिकांवर आली असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक अवहेलना करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रशासन काय कारवाई करणार, हा आता कळीचा प्रश्न बनला आहे. दीड वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वारसांना न्याय कधी मिळणार आणि हवेली महसूल विभागातील अशा दिरंगाईला जबाबदार कोण, याचे उत्तर प्रशासनाला द्यावे लागणार आहे. एकीकडे शासन ‘पारदर्शक आणि गतिमान प्रशासन’ असल्याचा दावा करत असताना दुसरीकडे महसूल विभागात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेशही धूळ खात पडत असल्याचे वास्तव या प्रकरणातून पुन्हा समोर आले आहे.
“मी चऱ्होली सजाचा पदभार स्वीकारून अवघा एक महिना झाला आहे. संबंधित प्रकरणातील आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी का झाली नाही किंवा त्यामध्ये काही तांत्रिक अथवा प्रशासकीय अडचण आहे का, याची सध्या मला माहिती नाही. आपण उद्या प्रत्यक्ष भेट द्या. संबंधित कागदपत्रांची पाहणी करून संपूर्ण प्रकरणाची माहिती घेईन आणि त्यानंतर योग्य ती कार्यवाही व भूमिका स्पष्ट करेन.”
-बाळासाहेब राठोड (ग्राम महसूल अधिकारी, चऱ्होली (ता. हवेली)
