पुणे : पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या संपादन प्रक्रियेला वेग आला आहे. दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही सुमारे ४० हेक्टर जमीन संपादनासाठी संमती न मिळाल्याने जिल्हा प्रशासनाने आता या जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सक्तीने जमीन संपादित केल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना संमतिपत्र देणाऱ्या इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे अतिरिक्त सुविधा आणि मोबदल्याचे लाभ दिले जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी कुंभारवळण, वनपुरी, एखतपूर, पारगाव, मुंजवडी आणि खानवडीसह सात गावांमधील एकूण १,२१६ हेक्टर म्हणजेच सुमारे तीन हजार एकर जमीन संपादित करण्याचे नियोजन आहे. राज्य सरकारने या जमिनीसाठी प्रतिएकर एक कोटी ६१ लाख रुपये मोबदला देण्याचे जाहीर केले आहे. याशिवाय जमिनीवरील झाडे, विहिरी आणि बांधकामांसाठी स्वतंत्र मोबदला देण्याचेही मान्य करण्यात आले आहे.
जिल्हा प्रशासनाने जमीन देण्यासाठी शेतकऱ्यांना संमतिपत्र सादर करण्याची मुदत दिली होती. या मुदतीत दोन वेळा वाढ करण्यात आली. त्यानंतर सुमारे ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दिली आहे. त्यापैकी ७६ टक्के जमीन प्रशासनाच्या ताब्यात आली आहे. जमीन संपादनासाठी राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला असून, आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचा मोबदला जमा करण्यात आला आहे.
मात्र, पारगाव येथील काही शेतकऱ्यांनी उर्वरित सुमारे ४० हेक्टर जमीन देण्यास विरोध कायम ठेवला आहे. या प्रकरणी प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली असल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे. दोनदा मुदत देऊनही संमती न मिळाल्याने आता सक्तीने जमीन संपादित करण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
येत्या काही दिवसांत उर्वरित ४० हेक्टर जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन केले जाईल, असे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जमीन संपादन प्रक्रियेत पुढील हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
