पुणे: पुणे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तावित पुणे रिंग रोडच्या ‘पूर्व विस्तारीकरण’ प्रकल्पासाठी १० हजार ५०२ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पामुळे पुणे आणि आसपासच्या भागातील वाहतुकीवरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत या प्रकल्पाचे काम करण्यात येणार आहे. सोरतापवाडी येथील पुणे-सोलापूर रस्त्यापासून वरवे बुद्रुक येथील पुणे-सातारा रस्त्यापर्यंत सुमारे ३१.८०५ किलोमीटर लांबीचा प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग उभारला जाणार आहे. या मार्गावर दोन्ही दिशांना प्रत्येकी तीन मार्गिका असतील. त्यामुळे हा सहापदरी मार्ग ताशी १२० किलोमीटर वेगाने वाहतुकीसाठी उपलब्ध होणार आहे.
या प्रकल्पात एक इंटरचेंज, तीन मोठे पूल, पाच लहान पूल, १८ उड्डाणपूल आणि चार बोगदे उभारण्यात येणार आहेत. तसेच रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षारोपण आणि इंटरचेंज परिसरात आकर्षक लँडस्केपिंग करण्याचे नियोजन आहे.
एकात्मिक पुणे रिंग रोडची एकूण लांबी १६८.९८१ किलोमीटर असून, शहरात प्रवेश न करता जड वाहनांना बाहेरील मार्गाने वळवणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. सोलापूर, सातारा, मुंबई आणि अहमदनगरच्या दिशेने येणारी वाहतूक पुणे शहराबाहेरून वळवल्यामुळे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या एकूण भूसंपादनापैकी सुमारे ८० टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. उर्वरित भूसंपादन आणि इतर कामांना वेग देऊन हा प्रकल्प जून २०२९पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्याबरोबरच प्रवाशांचा वेळ आणि इंधनाचीही बचत होण्याची अपेक्षा आहे.
