उरुळीकांचन (पुणे): जिल्ह्यात सर्वांत श्रीमंत समजल्या जाणाऱ्या हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघावर कर्ज झाले म्हणून प्रकाश म्हस्के व माधव काळभोर या दोघांनी खरेदी-विक्री संघाच्या १२ गुंठे जागेची बिल्डरला विक्री केली. हवेली तालुका खरेदी-विक्री संघाप्रमाणेच “यशवंत” कारखान्यावरही कर्जाचा मोठा डोंगर आहे. सत्ता मिळाली तर वरील गुरु-शिष्याची जोडी कारखान्याची जमीन बिल्डरच्या कशावरुन घशात घालणार नाही?, तुम्हाला खरेदी-विक्री संघासारख्या एका सधन संस्थेची पुण्यातील मोक्याच्या जागी असणारी जमीन वाचविता आली नाही, तर तुम्ही कारखान्यात काय दिवे लावणार? असा सवाल हवेली बाजार समितीचे संचालक व आण्णासाहेब शेतकरी विकास आघाडीचे प्रचारक प्रशांतदादा काळभोर यांनी विरोधी पॅनल प्रमुख प्रकाश म्हस्के व माधव काळभोर यांना केला आहे.
सोरतापवाडी (ता. हवेली) येथे यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या निवडणुकीसंदर्भात सोमवारी (ता. ४) दुपारी अण्णासाहेब मगर शेतकरी विकास आघाडीच्या पॅनल प्रमुखांसह पत्रकार परीषद पार पडली. यावेळी पत्रकारांसोबत बोलताना प्रशांत काळभोर यांनी वरील आरोप केला. यावेळी यशवंत सहकारी साखर कारखान्याचे माजी संचालक व पॅनेल प्रमुख बाळासाहेब चौधरी, बाजार समितीचे विद्यमान संचालक शशिकांत गायकवाड उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना प्रशांत काळभोर म्हणाले, हवेली खरेदी विक्री संघाच्या मालकीची मार्केट कमिटीच्या आवारात असणारी १२ गुंठे जमीन थकित कर्जापोटी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने विक्री करावी लागली, हे सत्य तुम्हाला मान्य आहे. मग तुम्ही यशवंत कारखाना एक इंच जमिन न विक्री करता सुरू करायला निघाला आहेत. तुम्ही एका संस्थेची जमीन अर्थिक लाभासाठी विक्री करुन मोकळे झाला आहात. तर, मग कारखान्यावरील कर्ज फेडण्यासाठी जमीन विक्रीची कुचराई तुम्ही कशावरुन करणार नाही? तुम्ही बिल्डरच्या १२ हजार स्क्वेअर फुटात फक्त २ हजार स्क्वेअर फुट बांधकाम बिल्डरकडून खरेदी विक्री संघाला घेतले. मग सहभागीदारीत प्लॉट (जागा ) विकसित करण्याचा करारनाम्यात खरेदी विक्री संघाला समभागीदारीतून प्लॉट विकसित करताना बिल्डरला एवढा मोठा नफा कसा मिळवून दिला? वास्तविक प्लॉट विकसित करत असताना समभागीदारीचा विचार करताना ५०-५०% अथवा ६० -४०% अशा भागीदारीत प्लॉट विकसित करणे आवश्यक होते. मग फक्त १२ हजार स्क्वेअर फुटात २००० स्क्वेअर फुट बांधकाम खरेदी संघाला का मिळाले? मग तुम्ही पुढे जाऊन खरेदी-विक्री संघाप्रमाणेच कर्जाचे कारण सांगून कारखान्याची जमीन का विकू शकणार नाही? असा थेट सवाल प्रशांत काळभोर यांनी प्रकाश म्हस्के व माधव काळभोर यांना विचारला आहे.
प्रशांत काळभोर पुढे म्हणाले, “यशवंत” कारखानाच्या निवडणुकीत उतरलेले समोरच्या पॅनेलमधील चेहरे पाहिले असता पॅनेलमधील बहुसंख्य मंडळीच्या गैरकारभाराचा शिकार कारखाना ठरला आहे. दत्तोबा कांचन यांच्या नेतृत्वाखालील १९९५ च्या निवडणुकीत एकदम सुस्थितीत असलेला साखर कारखाना के.डी. कांचन यांनी दत्तोबा आण्णा कांचन यांच्या पश्चात अधोगतीला लावला. के. डी. कांचन यांनी १९९५ ला कारभार हाती तेव्हा अडीच कोटींचे कर्ज होते. त्यानंतर कारखाना विस्तारीकरणाच्या नावाखाली ३८ कोटींचे कर्ज काढून विस्तारीकरण केले. वास्तविक कारखाना कार्यक्षेत्रात शहरीकरण होत होते. विस्तारीकरणाची गरज नसताना विस्तारीकरण केले गेले. अशा पद्धतीने कारखाना अडचणीत आणण्याची ती सुरुवात झाली होती.
प्रशांत काळभोर पुढे म्हणाले, दत्तोबा कांचन यांच्या मृत्यूनंतर झालेल्या १९९९ च्या कारखाना निवडणुकीत प्रा. के.डी. कांचन यांची सत्ता कारखान्यावर आली. त्यावेळी उपाध्यक्ष म्हणून सध्याचे पॅनेल प्रमुख माधव काळभोर हे संचालक मंडळात कार्यरत होते. मग के. डी. कांचन यांच्या सह्यांचा अधिकार माधव काळभोर यांनी अशोक काळभोर यांच्या मदतीने घेतला. त्यामुळे या तीन कारभाऱ्यांनी कारखान्याला जिरवाजिरवीच्या राजकारणात अडचणीत आणण्यास सुरुवात केली. परत, तेच सह्या काढणारे के. डी. कांचन व अशोक काळभोर एकत्र येत त्यांनी माधव काळभोर यांच्या विरोधात निवडणूक जिंकली. मग कारखान्याचे अध्यक्ष झालेल्या अशोक काळभोर यांना २००९ मध्ये संचालक मंडळाने केवळ १ लाख साखर पोती विकण्याची मंजुरी दिली असताना त्यांनी परस्पर निर्णय घेऊन साडे चार लाख पोती विकली. तीही केवळ ९५० रुपये दराने विकली.
त्यानंतर सहा महिन्यांनी इतर कारखान्यांची गोडाऊनमधील साखर २६५० या दराने विकली गेली. या निर्णयाने कारखान्याचे ५७ ते ६० कोटी रुपये नुकसान झाले. या तोट्याला संचालक मंडळातील माधव काळभोर जबाबदार नाहीत काय? माधव काळभोर यांनी परत के. डी. कांचन यांना हाताशी धरून अशोक काळभोर यांच्या सह्यांचे अधिकार काढले, मग कारखाना अर्थिक अडचणीत आला. माधव काळभोर हे स्वतः हा बीएससी ऍग्री व के. डी. कांचन सहकारतज्ञ असताना कारखाना कसा अडचणीत आला? तुमच्या गैरकारभारांनी कारखाना बंद पडण्याची वेळ आली असल्याचा आरोप प्रशांत काळभोर यांनी केला आहे.