हनुमंत चिकणे
उरुळी कांचन (पुणे) : शेतीच्या सरकारी मोजणीनंतर भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून शेतकऱ्याला ‘क प्रत’ तात्काळ देणे राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे. असे असले तरी हवेली भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून मात्र कोरेगाव मूळ (ता. हवेली) येथील एका वृद्ध शेतकऱ्याला आठ महिन्यांहून अधिक काळ ‘क प्रत’ देण्याबाबत टाळाटाळ चालवली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.
शासकीय कार्यालयातील ‘प्रोटोकॉल’ पाळणाऱ्या बिल्डर व धनदांडग्यांना जमिनीच्या मोजणीसाठी झुकते माप देण्याबरोबरच मोजणीनंतरही ‘क प्रत’ देण्यासाठी एकीकडे हवेली भूमी अभिलेख कार्यालय पायघड्या पसरत आहे. असे असताना गोरगरीब शेतकऱ्यांना मात्र आठ ते दहा महिने उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचा संतापजनक प्रकार हवेलीसारख्या मोठ्या तालुक्यात उघड झाला आहे.
बाबासाहेब रामा उर्फ रामजी बोधे (रा. कोरेगाव मूळ ता. हवेली) असे त्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. त्यांना हवेली भूमी अभिलेख कार्यालयाने ‘क प्रत’ देण्यासाठी मागील आठ महिन्यांपासून ‘वेंटिंग’वर ठेवले आहे. ते देखील ‘क प्रत’ मिळावी यासाठी हवेली भूमी अभिलेख कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. दरम्यान, ‘आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने शासकीय कार्यालयातील ‘प्रोटोकॉल’ पाळणे शक्य न झाल्यानेच मला हवेली भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी ‘क प्रत’ देण्यासाठी ‘वेंटिंग’वर ठेवत आहेत, असा आरोप बाबासाहेब बोधे यांनी ‘पुणे प्राईम न्यूज’शी बोलताना केला.
कोरेगाव मूळ येथील बाबासाहेब बोधे यांनी मागणी केल्यानुसार, हवेली भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून त्यांच्या मालकीच्या गट नंबर १९४ ची शासकीय मोजणी 23 डिसेंबर 2022 रोजी झालेली आहे. त्यानंतर शासकीय नियमानुसार बाबासाहेब बोधे यांना त्यांच्या जमिनीच्या मोजणीची ‘क प्रत’ तात्काळ मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, बाबासाहेब बोधे मागील आठ महिन्यांपासून प्रतिक्षेतच आहेत. इतकेच काय तर बाबासाहेब बोधे यांच्यानंतर मोजणी झालेल्या शेकडो जमिन मालकांना त्यांची ‘क प्रत’ मिळाली असली तरी, बाबासाहेब बोधे यांच्या नशिबी मात्र कोरेगाव मूळ ते भूमी अभिलेख कार्यालय व त्यानंतर भूमी अभिलेख कार्यालय ते कोरेगाव मूळ असे हेलपाटे मारणेच आले आहे.
‘क प्रत’साठी मोठे ‘अर्थकारणाचे गणित’..
हवेली भूमी अभिलेख कार्यालयाप्रमाणेच पुणे जिल्ह्यातील बहुसंख्य भूमी अभिलेख कार्यालयात जमिन मोजणी व त्यानंतर ‘क प्रत’साठी मोठे ‘अर्थकारणाचे गणित’ अवलंबून असल्यानेच गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या मोजणी नकाशाच्या ‘क प्रत’ वेटिंगवर ठेवले जात असल्याचा आरोप ‘पुणे प्राईम न्यूज’शी बोलताना केला. बाबासाहेब बोधे यांच्याप्रमाणेच पूर्व हवेलीमधील अनेक शेतकऱ्यांना शासकीय मोजणी व त्यानंतर ‘क प्रत’ मिळवण्यासाठी हवेली भूमी अभिलेख कार्यालयात शेतकऱ्यांना हेलपाटे मारण्याची वेळ आली असल्याचा आरोपही शेतकऱ्यांनी केला आहे.
शासकीय परिपत्रकालाच ‘विलंबाचा कोलदांडा’..
शासकीय परिपत्रकानुसार, साधी मोजणीसाठी सहा महिने कालावधी, तातडीच्या मोजणीसाठी तीन महिने कालावधी, अतितातडी मोजणीसाठी दोन महिने कालावधी तसेच अतिअतितातडी या नव्याने सुरू केलेल्या मोजणीसाठी अतितातडी फीच्या चारपट फी आकारणी करुन 15 दिवसांत मोजणीचे प्रकरण निकाली काढण्याचे स्पष्ट आदेश जमाबंदी आयुक्तांनी दिलेले आहेत. मात्र, सद्यस्थितीत हवेली तालुक्यात अतिअतितातडी मोजणीला तीन ते चार महिने कालावधी लागतो. तसेच तातडी व अति तातडीच्या मोजणीलाही आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीपेक्षाही तीन महिन्यांचा अधिकचा विलंब लागत असल्याचे दिसून येत आहे. साधी मोजणी, तातडी मोजणी, अतितातडीची मोजणी व अति अति तातडी मोजणीलाही हवेलीत कालबध्द कालावधीपेक्षा जास्त महिने लागत असल्याची वस्तुस्थिती हवेलीमध्ये दिसून येत आहे.
मोजणीच्या चलनमध्येही शेतकऱ्यांची फसवणूक..
महसूल विभागाकडून अतिअतितातडी मोजणी प्रकारात १५ दिवसांत प्रकरण निकाली काढण्याचे स्पष्ट आदेश असतानाही हवेली भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून संबंधित प्रकरणाला तीन ते चार महिने कालावधी लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. तीन ते चार महिने मोजणीला कालावधी लागत असल्याने अतितातडीच्या चारपट पैसे आकारुन मोजणी अधिकारी शेतकऱ्यांची अतिअतितातडी मोजणी प्रकरणात लूट करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे. वेळेवर म्हणजे शासन आदेशानुसार, १५ दिवसांत मोजणी करण्याचे स्पष्ट सूतोवाच असताना प्रत्यक्षात तीन ते चार महिने कालावधी लागतो तर मग जलद मोजणीचे पैसे भरुन उपयोग काय? ही तर फसवणूक असल्याची भावना पूर्व हवेलीमधील शेतकऱ्यांनी ‘पुणे प्राईम न्यूज’शी बोलताना व्यक्त केली.
‘प्रोटोकॉल’ पाळा व कामे करुन घ्या…
सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना साधी मोजणी, तातडी मोजणी, अतितातडीची मोजणी व अति अति तातडी मोजणीला विलंब लागत असला तरी शासकीय कार्यालयातील ‘प्रोटोकॉल’ पाळल्यास मात्र वरील सर्व कामे चुटकीसारखी होत असल्याचा अनुभवही अनेक शेतकऱ्यांनी ‘पुणे प्राईम न्यूज’शी बोलताना व्यक्त केले आहेत. मागील दोन वर्षांच्या काळातील हवेली भूमी अभिलेख कार्यालयाची माहिती घेतल्यास हवेली भूमी अभिलेख कार्यालय ‘प्रोटोकॉल’ पाळणाऱ्या बिल्डर व धनदांडग्यांना जमिनीच्या मोजणीसाठी झुकते माप देण्याबरोबरच मोजणीनंतरही ‘क प्रत’ देण्यासाठी कसे काम करते याची माहिती उघड होईल, असेही काही शेतकऱ्यांनी ‘पुणे प्राईम न्यूज‘शी बोलताना सांगितले.
