बारामती : अल्पवयीन मुलीशी बळजबरीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणाऱ्या एका व्यक्तीला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. हे आदेश विशेष न्यायाधीश ए. ए. शहापुरे यांनी यांनी दिले आहेत. संतोष भीमराव कांबळे (वय ३७, रा. रणगाव, वालचंदनगर, ता. इंदापूर) असं आरोपीचे नाव आहे. १५ ऑक्टोबर २०१६ रोजी ही घटना घडली होती.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, संतोष कांबळे हा त्याच्या नातेवाइकांच्या सावडण्याच्या विधीसाठी कटफळ (ता. बारामती) येथे आला होता. त्याच दिवशी संध्याकाळी सहाच्या सुमारास त्याने एका नऊवर्षीय मुलीला, ‘यात्रेत बाहुल्यावर बसवतो, तुझ्या मामाने पाण्याची बाटली आणायला सांगितली आहे,’ असं सांगून तिला १०० रुपयांची नोट देत दुचाकीवर जबरदस्तीने बसविले.
तसेच तिला कटफळ गाडीखेल रस्त्याने पुढे नेत बारामती एमआयडीसीतील एका कंपनीलगत वन विभागाच्या पडीक जागेत नेत तिला जिवे मारण्याची धमकी देऊन तिच्यावर तीनदा बलात्कार केला. तिला पुन्हा दुचाकीवर बसवून कटफळ गावात आणून सोडले. इकडे तिची आजी गावात शोध घेत होती. मुलगी गावात सापडल्यानंतर आजीने चौकशी केली असता तिने घडलेला प्रकार सांगितला. ही पीडित मुलगी कटफळच्या यात्रेसाठी तिच्या आजीकडे आली होती.
याबाबत तिच्या आजीने बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. त्यानुसार या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलिस निरीक्षक सी. जी. कांबळे यांनी करत आरोपीविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. या खटल्यात सरकार पक्षाच्या वतीने सरकारी वकील संदीप ओहोळ यांनी काम पाहिले. त्यांनी खटल्यात नऊ साक्षीदार तपासले. त्यामध्ये पीडित मुलगी, तिची आजी, वैद्यकीय अधिकारी, पीडितेला आरोपी दुचाकीवर घेऊन जाताना पाहणारे, तपास अधिकारी यांच्या साक्षी घेण्यात आल्या.
डीएनए अहवाल या खटल्यात महत्त्वाचा ठरला. अॅड. ओहोळ यांनी केलेला युक्तिवाद, मांडलेले पुरावे गुन्हा सिद्ध करण्यास पुरेसे ठरले. आरोपीने केलेला गुन्हा अतिशय गंभीर व निंदनीय असल्याने जन्मठेपेची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयाने ती मान्य करत बलात्कारप्रकरणी आरोपीला सश्रम आजीवन कारावासाची व तीन हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
तसेच पोक्सो अंतर्गत आजीवन कारावास व तीन हजार रुपये दंड, तर धमकी दिल्याबद्दल ७ वर्षे कारावास व २ हजार रुपये दंड, अशी शिक्षा सुनावली. या सर्व शिक्षा एकत्रित भोगायच्या आहेत. दंडाची रक्कम पीडितेला देण्याचा तसेच ही रक्कम तुटपुंजी असल्याने जिल्हा विधी सेवा समितीच्या सचिवांना पीडितेस कायद्यान्वये नुकसानभरपाई रक्कम देण्याची शिफारस न्यायालयाने केली.
