पुणे: शिक्षक म्हटलं की शाळा, आणि शाळा म्हटलं की विद्यार्थी – हे समीकरण आपोआपच जुळतं. पण आज काही शिक्षकांनी या परंपरागत भूमिकेला पूर्णपणे फाटा दिला आहे. राज्य सरकार दरवर्षी प्राथमिक शिक्षणावर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करत असून, यातील सुमारे ७० टक्के खर्च शिक्षकांच्या वेतनावर होतो. तरीदेखील काही जिल्हा परिषद शाळांतील शिक्षक शाळा व अध्यापनाच्या कामापेक्षा इतर व्यावसायिक धंद्यांकडे वळले आहेत.
सध्या समोर आलेल्या गंभीर प्रकरणात, पुणे जिल्ह्यातील काही शिक्षकांनी शाळांसाठी लागणारे स्टेशनरी साहित्य आणि शालेय गणवेश विक्रीचा व्यवसाय सुरू केल्याची धक्कादायक माहिती आहे. या संदर्भात पुणे जिल्हा परिषदेकडे लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली असून, शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे.
तक्रारीनुसार, संबंधित शिक्षकांनी पत्नी किंवा मुलांच्या नावावर दुकान परवाने घेतले असून, झेडपी शाळांवर कार्यरत असूनही ते सर्रासपणे शालेय साहित्य आणि गणवेश विक्री करत आहेत. विशेष म्हणजे, हे शिक्षक शाळांना भेटी देऊन मुख्याध्यापकांना गोड बोलून ‘नावाजलेल्या कंपनीचे’ उत्तम कापड दाखवतात. मात्र प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना हलक्या दर्जाचे कापड देऊन मोठा नफा कमावत असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात खेड तालुक्यातील एका शिक्षकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, या शिक्षकाची पत्नीही जिल्हा परिषद शाळेतच कार्यरत आहे.
सरकारतर्फे जिल्हा परिषद शाळांतील इयत्ता १ ते ८ पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दरवर्षी मोफत दोन गणवेश, शूज, सॉक्स, टिफिन बॅग, बेल्ट आणि ओळखपत्र दिलं जातं. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी असलेला निधी गाठण्याच्या उद्देशाने काही शिक्षकांनी नोकरीसह हे व्यावसायिक कारस्थान उघडपणे सुरू केल्याचा आरोप झाला आहे. या तक्रारीनंतर शिक्षण विभागात खळबळ उडाली असून, संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
