केडगाव: मराठा समाजातील नागरिकांना आरक्षणासंदर्भातील दाखले, शैक्षणिक प्रवेश, शिष्यवृत्ती, कर्ज व्याज परतावा यामध्ये होणारा विलंब, तसेच जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या अडचणींच्या सोडवणुकीसाठी राज्य शासनाने मंत्री मंडळ उपसमितीची तातडीने नेमणूक करावी अशी मागणी अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या वतीने आमदार राहुल कुल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात एसइबीसी (मराठा) आरक्षण अधिनियम २०२४ या संदर्भातील याचकांची सुनावणी १८ जुलै २०२५ पासून सुरू असून प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या शनिवारी पूर्ण दिवस चालणार आहे. यामध्ये अनेक विरोधी याचिकाकर्त्यांनी अधिनियमास व समाजाच्या मागासलेपणास आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन लढ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय समन्वयासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची गरज असल्याचे मत मराठा महासंघाने व्यक्त केले आहे.
यावेळी मराठा महासंघ शिक्षण सेलचे जिल्हाध्यक्ष आदिनाथ थोरात ,जिल्हा उपाध्यक्ष नंदू जगताप, विक्रम पवार, दादासाहेब नांदखीले, संजय थोरात, उमेश वीर , सीमा दिवेकर, शैलेश पवार, अनिल कवडे, प्रताप खानविलकर, विकास जगदाळे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
!!उपसमिती हाच योग्य मार्ग!!
मागील सरकारच्या काळात अशी उपस्थिती कार्यरत होती मात्र सध्याच्या सरकारच्या स्थापनेनंतर अद्याप अशी समिती नेमण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विविध विभागीय कामकाजात विलंब होत आहे. शैक्षणिक प्रवेश शिष्यवृत्ती निर्वाह भत्ता नॉन क्रिमिनल प्रमाणपत्र जात पडताळणी आदी विषयांसाठी विभागीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणात पाठपुरावा करावा लागतो हे सर्व प्रश्न हाताळण्यासाठी एकत्रित मंत्रिमंडळ उपससमिती हाच योग्य मार्ग आहे .अशी भूमिका महासंघाने मागणी असलेले निवेदन आमदार राहुल कुल यांच्याकडे देण्यात आले असून या निवेदनाची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
