पिंपरी : देहूरोड कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रातील कचरा पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीलगत मोठ्या प्रमाणात जाळला जातो. याचा रुपीनगर आणि तळवडे भागातील नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने पुढाकार घेवून कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प उभारावा, अशी मागणी आमदार महेश लांडगे यांनी केली.
नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवडमधील प्रस्तावित पुनावळे कचरा डेपोबाबत लक्षवेधी चर्चा झाली. या चर्चेत आमदार लांडगे यांनी सहभाग घेतला. राज्य सरकारने पुनावळेतील स्थानिक नागरिकांचा विचार करुन कचरा डेपो रद्द केला. याबद्दल आमदार अश्विनी जगताप यांचे अभिनंदन आणि राज्य सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. तसेच, मोशी कचरा डेपोवर येणारा ताण आणि देहू व आळंदी तीर्थक्षेत्रातील कचरा समस्येवरही लक्ष वेधले.
आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, गेल्या ४० वर्षांपासून मोशी आणि परिसरातील नागरिक कचरा डेपोची दुर्गंधी सहन करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत या ठिकाणी ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प कार्यान्वयीत करण्यात आला आहे. सध्यस्थितीला देहू कँटोन्मेंट हद्दीमध्ये कचरा प्रक्रिया प्रकल्प नाही. संकलित होणारा रोजचा कचरा रुपीनगर- तळवडे गावांच्या हद्दीलगत जाळला जातो. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. धूर आणि दुर्गंधी यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी येत आहेत. यावर महापालिकेने कँटोन्मेंटला कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत पत्र दिले होते. मात्र, त्यावर कारवाई झाली नाही. त्यामुळे तो कचरा मोशी कचरा डेपोवर घ्यावा लागतो.
श्रीक्षेत्र देहू आणि श्रीक्षेत्र आळंदी येथे राज्य सरकारकडून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. देहू आणि आळंदीत कचरा प्रकल्प उभारण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. तसेच, देहूरोड कॅन्टोमेंट हद्दीतील कचरा अनधिकृतपणे पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत जाळला जातो. त्यावर काही निर्देश राज्य सरकार देणार आहे का? असा प्रश्न आमदार लांडगे यांनी उपस्थित केला.
यावर कॅबिनेट मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि देहू कॅन्टोन्मेंट तसेच श्रीक्षेत्र देहू आणि श्रीक्षेत्र आळंदी येथील घनकचरा प्रकल्पासाठी राज्य सरकार सकारात्मक भूमिका घेईल.
पुनावळेतील प्रस्तावित कचरा डेपो स्थानिक नागरिक, नव्याने विकसित झालेल्या गृहनिर्माण संस्था तसेच शाळा-महाविद्यालये यामुळे रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करीत आहोत. यासोबत मोशी कचरा डेपोवर देहू कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आणला जातो. किंवा अवैधपणे हा कचरा महापालिका हद्दीत जाळला जातो. त्याचे परिणाम आम्हा पिंपरी-चिंचवडकरांना भोगावे लागत आहेत. यावर उपाययोजना करण्याबाबत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
-महेश लांडगे, आमदार, भोसरी विधानसभा, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड.
