पुणे: महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक आज जाहीर होणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपआपल्या परीने रणनीती तयार करत मतदारांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. या निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी जातीय समीकरणे, धार्मिक संलग्नता आणि मागील निवडणुकीतील ट्रेंड यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीला झालेल्या मतदानामध्ये मुस्लिम मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती. विधानसभा निवडणुकीतही मुस्लिम मतदारांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडीने मुस्लिम कार्ड खेळण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्यावेळी मुस्लिम मतदारांनी महाविकास आघाडीच्या बाजूने एक गठ्ठा मतदान केल्याने भारतीय जनता पक्षाला धुळे, ईशान्य मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई या जागांवर पराभव स्वीकारावा लागला. आता याच एकगठ्ठा मतांसाठी पुन्हा महाविकास आघाडीने मुस्लिम समाजाचा उपमुख्यमंत्री करण्याची खेळी केल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणात आहे.
सध्याच्या घडीला राज्यात १२ ते १३ टक्क्यांच्या आसपास मुस्लिम मतदारांची संख्या आहे. लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम मतदार काँग्रेस प्रणित ‘इंडिया’ आघाडीच्या पाठीमागे उभे राहिल्याचे दिसून आले. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाची घोडदौड महाराष्ट्रात रोखल्याने त्यांना स्वबळावर बहुमत कायम राखता आले नाही. त्यामुळेच महाविकास आघाडीतील पक्ष आता विधानसभेसाठी मुस्लिम मतदारांचे गणित मांडू लागले आहेत. वंचितचे अध्यक्ष माजी खासदार प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीर केलेल्या पक्षाच्या उमेदवारीच्या दुसऱ्या यादीत सर्व दहा मुस्लिम उमेदवार दिले आहेत. तर उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या नेतृवाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने दहा टक्के मुस्लिम उमेदवार देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे.
एआयएमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष ओवेसी यांनी महाविकास आघाडीला आघाडी करण्यासाठी आवाहन केले. ओवेसी यांनी जय मतदारसंघात मुस्लिमांची संख्या जास्त आहे, अशा २३ मतदारसंघांची यादी देखील जाहीर केली. आम्हाला महाविकास आघाडीत सामावून घ्या, अशी त्यांची मागणी आहे. सध्याची परिस्थिती पाहायला घडीला एआयएमआयएमला महाविकास आघाडीत घेणे सामील करून घेणे अवघड दिसत आहे. शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची या मुद्द्यावर मोठी कोंडी होऊ शकते. तसेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाला हा निर्णय घेणे वाटते तितके सोपे नाही.
मात्र या घडामोडींमधून मुस्लिम मतपेढीचा मुद्दा पुढे आला आहे. लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशमध्ये ९२ टक्के मुस्लिमांनी समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस आघाडीला साथ दिल्याचे एका निवडणूक सर्वेक्षण संस्थेच्या आकेवाडीतून समोर आले आहे. तसेच बहुजन समाज पक्षाला पाच आणि भाजपला केवळ दोन टक्के मुस्लिमांनी मतदान केल्याचे दिसून आले. यामध्ये तर मायावती यांनी मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम उमेदवार उभे केले होते. परंतु, भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात विजयी होण्याची जास्त शक्यता असलेल्या उमेदवाराच्या मागे मुस्लिम समाज उभा राहिल्याचे समोर आले. लोकसभेला महाराष्ट्रातही जवळपास तशीच पुनरावृत्ती झाली. त्यामुळेच विधानसभेला मुस्लिम मतदारांचा मानस काय आहे, याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.
आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पक्ष धोरणांपेक्षा किंवा घोषणांपेक्षा जातीय समीकरण आपल्या बाजूने कसे वळवता येईल, हे पाहत आहे. त्यामध्ये मुस्लिम मतांचे महत्त्व देखील खूप आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने देखील मुस्लिमांसाठी निर्णय घेतले आहे. यामध्ये मदरशांच्या शिक्षकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. तरी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनापक्ष यांना मुस्लीम मतदान करतील, अशी अपेक्षा नाही. महायुतीकडे मुस्लिम मतदान महायुतीकडे आणण्याची जबाबदारी अजित पवार यांच्यावर असणार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने मुस्लिम उपमुख्यमंत्री करण्याचा घेतलेला निर्णय त्यांना किती फायदेशीर ठरतो, ते निवडणुकीनंतर स्पष्ट होणार आहे.
