Loni kalbhor : थेऊर-आव्हाळवाडी जिल्हा परिषद गटात सध्या विकास कामांपेक्षा सहली, पार्ट्या आणि विविध प्रलोभनांवरच अधिक पैसा खर्च होत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पुणे-सोलापूर महामार्गावरील दैनंदिन वाहतूक कोंडी, पिण्याच्या पाण्याची समस्या, आरोग्य सुविधा आणि वीजपुरवठ्यातील त्रुटी यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांकडे मात्र विद्यमान आमदारांपासून खासदारांपर्यंत कुणीही गांभीर्याने लक्ष देताना दिसत नाही. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक रिंगणातील उमेदवारांनी विकासाच्या मुद्द्यांपेक्षा मतदारांना विविध आमिषे दाखवण्यावरच भर दिल्याचे चित्र आहे. मात्र, मतदारराजा सुज्ञ असून तो कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता विकासासाठी खऱ्या अर्थाने प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारालाच साथ देईल, अशी चर्चा सध्या या गटात सुरू आहे. त्यामुळे ऐन थंडीतही या गटातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी निवडणूक खर्चावर मर्यादा घातली आहे. त्यानुसार तीन स्लॅब निश्चित करण्यात आले आहेत. ज्या जिल्हा परिषदेत 71 ते 75 निवडणूक विभाग आहेत, त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेसाठी 9 लाख रुपये तर पंचायत समितीसाठी 6 लाख रुपयांची मर्यादा आहे. 61 ते 70 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्हा परिषदांसाठी जिल्हा परिषदेसाठी 7.5 लाख व पंचायत समितीसाठी 5.25 लाख रुपये खर्च मर्यादा ठरवण्यात आली आहे. तसेच 50 ते 60 निवडणूक विभाग असलेल्या जिल्हा परिषदांसाठी जिल्हा परिषदेसाठी 6 लाख व पंचायत समितीसाठी 4 लाख 50 हजार रुपयांची मर्यादा जाहीर करण्यात आली आहे.
मात्र, थेऊर–आव्हाळवाडी जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणातील उमेदवारांनी या खर्च मर्यादेला अक्षरशः केराची टोपली दाखवली असल्याचे चित्र आहे. आयोध्या, मथुरा, काशी व उज्जैन यांसारख्या धार्मिक स्थळांच्या सहली आयोजित करून मतदारांना आमिषे दाखवली जात आहेत. एका सहलीसाठी सुमारे 80 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत खर्च होत असल्याची चर्चा आहे. तसेच विविध मंडळे व तरुणांच्या गटांसाठी दररोज ओल्या पार्ट्यांचा बेहिशोबी खर्च सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या नाकावर टिच्चून एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खर्च होत असताना, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
थेऊर-आव्हाळवाडी जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष अशी थेट लढत पाहायला मिळणार आहे. भाजपकडून पुष्पलता प्रकाश सावंत यांना जिल्हा परिषद गटातून उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर आव्हाळवाडी पंचायत समिती गणातून पूनम अशोक गायकवाड आणि थेऊर पंचायत समिती गणातून योगेश दत्तात्रय काकडे निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून जिल्हा परिषद गटासाठी कोमल संदेश आव्हाळे यांना अधिकृत उमेदवारी देण्यात आली असून, आव्हाळवाडी पंचायत समिती गणातून सुष्मा संतोष मुरकुटे व थेऊर पंचायत समिती गणातून युवराज हिरामण काकडे निवडणूक लढवत आहेत.
कांटे की टक्कर
थेऊर-आव्हाळवाडी जिल्हा परिषद गटात यंदाच्या निवडणुकीत अत्यंत चुरशीची आणि निर्णायक लढत पाहायला मिळणार आहे. या गटात भाजपच्या पुष्पलता प्रकाश सावंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोमल संदेश आव्हाळे यांच्यात थेट सरळ लढत होणार असून, दोन्ही उमेदवारांकडून प्रचाराला जोर आला आहे. आव्हाळवाडी पंचायत समिती गणात भाजपच्या पूनम अशोक गायकवाड यांच्यासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुष्मा संतोष मुरकुटे यांचे आव्हान आहे. तर थेऊर पंचायत समिती गणात भाजपचे योगेश दत्तात्रय काकडे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे युवराज हिरामण काकडे यांच्यात थेट मुकाबला रंगणार आहे. या गटात व दोन्ही पंचायत समिती गणांमध्ये प्रमुख पक्षांमध्ये थेट सामना होत असल्याने त्यांच्यात कांटे की टक्कर निवडणूक होण्याची चिन्हे आहेत.
अपक्षही निवडणुकीच्या रिंगणात
या जिल्हा परिषद गटात पल्लवी युवराज गायकवाड, कोमल पंकज आवाळे आणि ऋतुजा प्रकाश सावंत यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. या तिघींपैकी कोणताही उमेदवार आपला अर्ज कायम ठेवल्यास, भाजपच्या पुष्पलता प्रकाश सावंत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कोमल संदेश आव्हाळे यांच्यासमोर थेट आव्हान उभे राहणार आहे. त्यामुळे या गटातील लढत अधिक चुरशीची होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, आव्हाळवाडी पंचायत समिती गणात मीना सतीश आव्हाळे, दिपाली विकास कांचन, जयश्री उमेश गायकवाड, संग्राम मच्छिंद्र कोतवाल यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. तसेच थेऊर पंचायत समिती गणात सिद्धांत सचिन तुपे आणि प्रकाश दत्तात्रय घुले हे अपक्ष उमेदवार आपले नशीब आजमावत आहेत. मात्र, या अपक्ष उमेदवारांपैकी कोण उमेदवारी अर्ज मागे घेणार आणि कोण शेवटपर्यंत निवडणूक रिंगणात टिकणार, याबाबत अद्याप स्पष्ट चित्र समोर आलेले नाही. त्यामुळे अर्ज माघारीच्या कालावधीनंतरच या गटातील अंतिम लढतीचे स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.
निवडणूक आयोग कारवाई कधी करणार?
विकासकामांच्या नावावर निवडून येणाऱ्या प्रतिनिधींनी मूलभूत प्रश्नांकडे पाठ फिरवली असताना, निवडणुकीच्या काळात मात्र सहली व पार्ट्यांवर बेहिशोबी खर्च होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांचा भंग होत असतानाही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने आयोगाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग कारवाई कधी करणार, आणि खर्च मर्यादेचा भंग करणाऱ्यांवर कधी दंडात्मक पावले उचलली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सहलींना की विकासाला मतदार कौल देणार, याचे उत्तर येत्या काही दिवसांत मतपेटीतूनच मिळणार आहे.
