बापूसाहेब काळभोर
लोणी काळभोर (पुणे) : भारताचे “पुलकरी’ अशी ओळख असलेले केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मागील नऊ वर्षाच्या काळात राज्यातच नव्हे, तर संपुर्ण देशभरात अब्जावधी रुपये खर्च करुन दर्जेदार रस्ते बनवले आहेत. गडकरी यांनी नगर व सोलापुर रस्त्याकडेही मागील काही दिवसांपासून लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. गडकरी अगदी लहानांतील लहान रस्त्यांकडे लक्ष देतात. मात्र, पुणे शहर व परिसराच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या कात्रज-मंतरवाडी ते थेऊरफाटा या पंचवीस वर्षापुर्वीच्या रिंगरोडकडे अजूनही त्यांचे लक्ष कसे गेले नाही, असा प्रश्न पुर्व हवेलीमधील नागरिकांना मागील अनेक वर्षांपासून सतावत आहे.
केंद्रात सध्या रस्ते वाहतूक मंत्रीपद भुषवणारे नितीन गडकरी हे अठ्ठावीस वर्षापुर्वी राज्यातील युती शासनाच्या काळात सार्वजनिक बांधकामंत्री होते. त्या काळापासुन केवळ कागदावर नाचणारा कात्रज-मंतरवाडी ते थेऊरफाटा हा रिंगरोड तातडीने होणे आवश्यक आहे. या रिंगरोडमुळे पुणे-सोलापुर- सासवडरस्ता ते थेट कात्रज चौकाला पर्यायी मार्ग उपलब्द होणार आहे. दरम्यान नितीन गडकरी शुक्रवारी (ता. 13) लोणी काळभोर येथे एका खाजगी कार्यक्रमासाठी आहेत. या कार्यक्रमात गडकरी यांनी पुर्व हवेलीमधील लाखो लोकांच्या मनातील कात्रज-मंतरवाडी ते थेऊरफाटा या रिंगरोड याबद्दल बोलावे अशी इच्छा नागरीकांनी “पुणे प्राईम न्यूज” कडे व्यक्त केली आहे.
पुणे शहराच्या चारही बाजूंनी कात्रज-मंतरवाडी ते थेऊरफाटा असा एक रिंगरोड करावा अशी कल्पना चर्चेला येऊन तब्बल पंचवीस वर्षे पूर्ण झाली. गेल्या पंचवीस वर्षात फक्त चर्चाच झाली. कागदी घोडे नाचविले गेले. परंतु काम मात्र एक रूपयाचेही झाले नाही. पुणे शहरामध्ये अवजड वाहने येऊ नयेत. ती बाहेरच्या बाहेर निघून जावीत यासाठी रिंगरोडचा पर्याय सुचविण्यात आला. ज्या अधिकाऱ्यांनी हा पर्याय सुचविला ते एक तर नोकरीतून निवृत्त झाले किंवा आयुष्यातून निवृत्त झाले. परंतु, रिंगरोडचा प्रस्ताव धूळखात पडून आहे. तो काही मार्गी लागला नाही. राज्य शासनाच्या रिंग रोडबरोबरच पुणे महानगरपालिकेनेही आपल्या हद्दीच्या बाहेरच्या बाजूने एक रिंगरोड करावा, अशी कल्पना महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी आणली होती.
लगेच काही हुशार, चाणाक्ष व राजकारण्यांशी संबधित असणाऱ्या बिल्डरांनी महापालिकेच्या रिंगरोड लगत जागा ही खरेदी केल्या. मात्र दोन्हीही रिंगरोड गेल्या पंचवीस वर्षात होऊ शकलेले नाहीत. हे दोन्ही रिंगरोड झाल्यानंतर पुणे व पिंपरी चिंचवड शहराच्या वाहतूकीवर फार मोठा फरक पडणार आहे. तसेच हा रिंगरोड ज्या भागातून जाणार आहे, त्या भागात विकासाचे नवे पर्व सुरू होणार आहे. परंतु, या विषयीची राजकीय इच्छाशक्ती सर्वपक्षीय नेत्यांमध्ये नसल्याने आगामी काही काळात रिंगरोडचा प्रस्ताव मार्गी लागेल, अशी आशा बाळगणे चुकीचे ठरेल.
पुणे शहर व परिसराच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणारा कात्रज-मंतरवाडी ते थेऊरफाटा अशा रिंगरोड प्रकल्पाचे स्वप्न दाखवले होते. त्यापैकी कात्रज ते मंतरवाडी हा पहिला टप्पा रखडत रखडत पुर्ण झाला असला, तरी मंतरवाडी ते थेऊरफाटा हा दुसरा टप्पा मात्र अद्यापही कागदावरच वळवळतो आहे. काही वर्षांपूर्वी पुणे महानगर प्रादेशिक प्राधिकरण (पीएमआरडीए) ची स्थापना झाली आहे. यापूर्वी या रिंग रोडच्या मार्गाचे सर्वेक्षण झालेले आहे. त्यावेळी पंधरा हजार कोटी रुपये यासाठी लागतील, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. इतक्या प्रचंड प्रमाणात लागणारा निधी उपलब्ध कसा करायचा, यावर बरीच चर्चा झाली आहे. २००७ मध्ये रस्त्यांची आखणी करण्यात आली. त्यानंतर या रस्त्यात वेळोवेळी बदल करण्यात आले. २००७ च्या दरपत्रकानुसार पंधरा हजार कोटी रुपये खर्च होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. आता सोळा वर्षानंतर त्यात फार मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे.
पुणे शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (पीएमपीएल) सक्षम नाही. त्यामुळे पुणे शहरात व शहरालगतच्या हवेली तालुक्यातील गावांमध्ये दुचाकी, चारचाकी वाहनांचे प्रमाण वाढत आहे. यातुन मार्ग काढण्यासाठी साधारण तीस – बत्तीस वर्षांपूर्वी आगामी काळात वाहनांची संख्या वाढणार आहे. हे ओळखून तत्कालीन नियोजनकारांनी पुणे शहराच्या बाहेरच्या बाजूने एक रिंगरोड करावा, अशी कल्पना मांडली होती. रिंगरोडच्या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या सात बारावर रिंगरोडची नोंद केली आहे. बहुतेक शेतकऱ्यांना शासकीय दराने पैसे दिले गेले आहेत. तरीही रिंगरोडचे कामही होत नाही. कधी होणार याची माहितीही दिली जात नाही. पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी दूर होत नसल्याने शहरालगतच्या गावांमध्ये सरकारच्या निर्णयांबाबत नाराजी वाढत चालली आहे. या कल्पनेला इतकी वर्षे उलटूनही रिंगरोडच्या बाबतीत एकही सकारात्मक पाऊल सरकारच्या वतीने पडल्याचे आढळून येत नाही. एखाद्या संस्थेला सर्वेक्षणाचे काम दिल्याचे जाहीर करायचे. संबंधित संस्थेला दोन तीन कोटी रुपये द्यायचे आणि कागदी घोडे नाचवायचे. रिंगरोडचे काम मात्र अजिबात पुढे सरकत नाही.
आमचे नेतेच करंटे..
केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत बोलताना वाहतूकीसंदर्भातील कोणताही विषय पाठवा, मी सर्व विषयांना मंजुरी देतो असे आवाहन केले होते. तरीही महाराष्ट्रातील विशेषतः पुणे शहरातील आणि जिल्ह्यातील एकाही शासकीय आधिकारी, राजकीय नेत्याने किंवा पदाधिकाऱ्याने या विषयात पुढाकार घेतलेला दिसत नाही. तसेच नितीन गडकरी यांनीही या कामी पुढाकार घेऊन काही सकारात्मक निर्णय केला नाही. कोणत्याही विभागाचा, प्रदेशाचा समतोल विकास साधायचा असेल, तर त्या परिसरात पायाभूत सुविधा निर्माण करणे आवश्यक असते. हा रिंगरोड जर लवकर मार्गी लागला, तर पायाभूत सुविधा उपलब्ध होऊन या परिसराच्या विकासाला वेग मिळणार आहे. त्यामुळे गडकरी यांनी उद्या लोणीमध्ये आल्यानंतर आमच्या मनातील भावना ओळखावी आणि गेली तीस बत्तीस वर्षांपासून रखडलेला रिंग रोड मार्गी लावण्याची घोषणा करावी, अशी या परिसरातील नागरिकांची मागणी आहे.