दिघी: दिघी परिसरातील स्वराज कॉलनीमध्ये काशीमठ संस्थानच्या मालकीच्या जागेवर २० झाडांची मुळासकट बेकायदेशीर तोड झाल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. महापालिकेच्या उद्यान विभागाने या घटनेची गांभीर्याने दखल घेत, प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनामा केला असून जागा मालकाविरोधात ९ लाख ६० हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
झाडांची परवानगीविना तोड, जेसीबीचा वापर
दिघी येथील सर्व्हे नंबर ७८/४/१/५३ या क्षेत्रात श्री काशीमठ संस्थानच्या मालकीची सुमारे ५ आर क्षेत्रफळाची जागा आहे. या ठिकाणी नारळ, सुपारी, तुती, साग, आवळा, बदाम, अंबाडी, काजू अशा विविध प्रकारच्या वृक्षांची लागवड करण्यात आली होती. प्रत्येक झाडाची उंची अंदाजे चार ते पाच फूट होती. मात्र, जागा मालकाने या झाडांची कोणतीही कायदेशीर परवानगी न घेता जेसीबीच्या सहाय्याने झाडांची मुळासकट तोड केली. काही झाडांच्या फांद्यांची छाटणी देखील करण्यात आली.
तक्रारीनंतर महापालिकेची तातडीची कारवाई
या वृक्षतोडीविरोधात नागरिक कृष्णा प्रभू यांनी महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडे तक्रार दाखल केली. त्यानंतर उद्यान सहायक आणि सहायक उद्यान अधीक्षक यांनी २४ डिसेंबर २०२४ रोजी संबंधित ठिकाणी भेट देऊन तपासणी केली. या तपासणीनंतर २० झाडांचे पंचनामे तयार करण्यात आले आणि वृक्षतोडीची सविस्तर माहिती अहवालाद्वारे सादर करण्यात आली.
नोटीस पाठवूनही खुलासा नाही
महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या ठराव क्रमांक १४ नुसार मोहनदास मल्या यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी नोटीसला कोणताही खुलासा सादर केला नाही. त्यामुळे महापालिकेने प्रति झाड ५० हजार रुपये आणि फांद्यांच्या छाटणीसाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये अशा एकूण ९ लाख ६० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
कायद्याचे उल्लंघन – १९७५ अधिनियमाचा भंग
ही कारवाई महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे जतन अधिनियम, १९७५ च्या कलम २१ अंतर्गत करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार कोणतीही झाडे तोडण्यासाठी महापालिकेची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. मात्र, सदर जागा मालकाने कोणतीही परवानगी न घेता थेट जेसीबीच्या साह्याने झाडे काढल्यामुळे कायद्याचे उल्लंघन झाले.
महापालिकेचा इशारा – दंड न भरल्यास पुढील कारवाई
या प्रकरणावर बोलताना उमेश ढाकणे, सहायक आयुक्त, उद्यान विभाग यांनी सांगितले, “झाडे विनापरवानगी तोडल्याच्या तक्रारीची आम्ही तपासणी केली. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पंचनामा करून कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. मात्र त्याला उत्तर न दिल्यामुळे दंडात्मक कारवाई केली आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.” पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने झाडांचे जतन अत्यंत महत्त्वाचे असताना, अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर वृक्षतोडीच्या घटना पर्यावरणासाठी गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या ठरत आहेत. महानगरपालिकेने घेतलेली कडक भूमिका ही इतर प्रकरणांसाठी इशारा ठरू शकते.
