उरुळी कांचन : उरुळी कांचन जवळील शासन मान्यता प्राप्त माध्यमिक शाळेत शासनाच्या निधीचा अपहार केल्याप्रकरणीचा चौकशी अहवाल समोर आला आहे. पूर्व हवेलीतील एका माध्यमिक विद्यालयात केलेली शिक्षकांची भरती प्रक्रिया ही नियमानुसार पार पडली नसल्याची माहिती शिक्षणाधिकारी यांच्या चौकशी अहवालातून समोर आली आहे. या चौकशी अहवालानुसार या मान्यतेवर शासन निर्णय २३ ऑगस्ट २०१७ च्या निर्णयानुसार कारवाई करण्याची शिफारस शिक्षण उपसंचालक,पुणे विभाग यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
उरुळी कांचन जवळील या माध्यमिक विद्यालयात पाचवी ते दहावी पर्यंतच्या शिक्षणाची सोय आहे. ही मराठी माध्यमाची शाळा आहे. यामधील पाचवी ते सातवीचे वर्ग अनुदानित आहेत. मात्र, आठवी ते दहावी वर्ग हे अनुदानित आहेत. सदर शाळेत पाचवी ते आठवीच्या वर्गांना शिकवण्यासाठी संस्थेकडे अगोदरच घेतलेले चार शिक्षक आहेत. त्यांच्या पदांना मान्यता मिळण्यासाठी लागणारा ठराव व प्रस्ताव प्रक्रिया संस्था पातळीवर पूर्वीच पूर्ण करण्यात आली होती. परंतु, सदरविद्यालयाचे मुख्याध्यापक हेच संस्थेचे सचिव आहेत. त्यांनी शाळेतील लिपिकच्या सहाय्याने संस्थेच्या सदस्यांना विश्वासात न घेता, पूर्वीपासून कार्यरत असणाऱ्या चार शिक्षकांव्यतिरिक्त आणखी दोन शिक्षकांचा ठराव व प्रस्ताव संस्था चालकांकडून मान्य करून न घेता शिक्षणाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद पुणे यांच्याकडे पाठवला. तो प्रस्ताव मंजूर करून घेत फक्त त्या दोन शिक्षकांनाच सरळ अनुदानावर कामावर रुजू करून घेत हा गैर प्रकार केला. ही माहिती संस्थेने पुणे जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी आणि माध्यमिक विभागाच्या पत्र जा.क्र.६४०४/ २०२२. दि.२४/०८/२०२२ नुसार खुलासा मागणी पत्राला उत्तर देताना लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे. जे शिक्षक या विद्यालयात २००९ पासून आपल्या पदाच्या मान्यतेसाठी वाट बघत होते, त्यांनी २०१६ नंतर ही पदाला मान्यता का मिळत नाही? या प्रश्नातून माहितीच्या अधिकारात माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केल्यानंतर, हा प्रकार उघडकीस आला आहे.
आता शिक्षण उपसंचालक हे शिक्षणाधिकारी माध्यमिक विभाग यांच्या शिफारसीनुसार नेमका काय व कधी निर्णय घेणार? वेतन घेत शासनाची फसवणूक केल्याच्या कारणावरून त्या दोन शिक्षकांवर नेमकी काय कारवाई करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
