उरुळी कांचन (पुणे) : हवेली तालुका नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून हवेली तालुक्यातील ग्रामपंचायतींना ठरवून दिलेला निधी मिळत नसल्याने ग्रामपंचायतींचा विकास होत नाही. २०११ पासून केवळ हवेली तालुक्याचा सुमारे १४० कोटींचा मुद्रांक शुल्क निधीमधील वाटा अद्याप शासनाकडून येणे बाकी असल्याची महिती उरुळी कांचनचे माजी सरपंच राजेंद्र कांचन यांनी दिली.
शासनाच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग ग्रामपंचायतींना त्यांच्याकडे नोंद झालेल्या दस्तांवरून मिळालेल्या मुद्रांक शुल्कामधील १ टक्का मुद्रांक शुल्क तालुक्यातील गावांच्या विकास निधीसाठी देण्यात येतो. या एक टक्क्यामध्ये ५० टक्के रक्कम जिल्हाधिकारी यांच्याकडे २५ टक्के रक्कम जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींना व २५ टक्के रक्कम पीएमआरडीला विकासकामांसाठी ठरलेली असते.
हवेली पंचायत समितीकडून जिल्हा परिषद कार्यालयाकडे तालुक्यातील २७ सहाय्यक नोंदणी निबंधक कार्यालयाकडील दस्त नोंदणींची व त्या पोटी मिळालेल्या मुद्रांक शुल्काची यादी सादर केली नसल्याने, नोंदणी व मुद्रांक शाखेकडून आलेला निधी वाटप सध्या थांबलेले आहे. सध्या मुद्रांक विभागाकडून ११३ कोटी रुपयांचा मुद्रांक शुल्क निधी पुणे जिल्ह्यासाठी दिल्याची चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.
दरम्यान, शासकीय कार्यालयातील कागदावरील खेळाने ग्रामीण भागातील गावांचा विकास रखडला जातो, याला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वरिष्ठांनी कारवाई करावी, अशी मागणी अनेक गावांचे सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य करत आहेत.
दस्त नोंदणीची यादी अद्याप नाही
“हवेली पंचायत समितीकडून त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या २७ सहाय्यक नोंदणी निबंधक कार्यालयांकडून दस्त नोंदणीची यादी अद्याप प्राप्त झाली नाही. हवेली तालुक्यातील २७ पैकी १२ सहाय्यक निबंधक कार्यालयाकडून याद्या प्राप्त झालेल्या आहेत, तसा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे देणार आहे”.
– भूषण जोशी, गटविकास अधिकारी, हवेली
निधीवाटप अडकल्याने अनेक चांगल्या योजना रखडणार
”लोकसभेची निवडणूक लवकरच लागणार आहे. या आचारसंहितेच्या कचाट्यात हे निधीवाटप अडकल्याने अनेक चांगल्या योजना व कामे रखडली जाणार आहेत”.
– भाऊसाहेब कांचन, सरपंच, उरुळी कांचन, (ता. हवेली)
