विशाल कदम
लोणी काळभोर : ”लिव्ह अँड लायसन्स”च्या ऑनलाईन दस्त नोंदणीसाठी ७ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागत असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना व एजंट्सला फटका बसत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तसेच सध्या आरटीआय प्रवेश प्रक्रियेच्या आधी भाडेकरार झाला नसेल तर याचा फटका विद्यार्थ्यांना देखील बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यात दस्त नोंदणीसाठी ई-रजिस्ट्रेशनची सुविधा २०१४ पासून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या ऑनलाइन सुविधेमुळे नागरिकांना लिव्ह अँड लायसन्सचा दस्त नोंदणीसाठी ऑनलाइन अर्ज दाखल करता येतो. दुय्यम निबंधकांना संगणक प्रणालीद्वारे प्राप्त झालेला दस्त तपासून त्याची नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण करणे शक्य झाले आहे.
कार्यालयात ऑनलाइन होणारा दस्त नोंदणीनंतर २४ तासांत मिळणार असल्याचे यापूर्वीच नोंदणी शुल्क व मुद्रांक विभागाने जाहीर केले होते. मात्र, सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी आणि ‘सर्व्हर डाऊन’चा फटका नागरिकांसह एजंट्सना बसत असल्याचे आता पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
मुळात दस्त नोंदणीसाठी लागणाऱ्या सर्व्हरचे तांत्रिक काम हे राज्य आणि केंद्रामार्फत करण्यात येते. दस्त नोंदणीवेळी मोबाइलसह आधारची पडताळणी करण्यात येते. हे काम केंद्र सरकारकडे आहे. याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, सर्व्हर डाउनमुळे ऑनलाइन दस्त नोंदणी होण्यास विलंब होत आहे.
त्यातच पुढील दोन दिवसात आरटीआर प्रक्रिया सुरु होणार असून यात ऑनलाईन भाडेकरार हा रहिवासी पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येतो. यामुळे अनेक नागरिकांनी मागील दहा दिवसात भाडेकरार केले आहेत. मात्र अजूनही त्यांना भाडेकरार मिळालेले नाहीत. भाडेकरार जर आरटीआय प्रवेश प्रक्रियेनंतर मिळाल्यास त्याचा विद्यार्थ्याना कोणताच फायदा होणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शासनाच्या सुविधेपासून वंचित राहावे लागणार आहे.
दरम्यान, पुढील दोन दिवसात आरटीआय प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. ऑनलाइन भाडे करार हा रहिवासी पुरावा ग्राह्य आहे. त्यामुळे नागरिक मागील दहा दिवसापासून ऑनलाइन भाडे करार करत आहेत. नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात भाडेकरार केले आहेत.
मात्र, काही नागरिकांना ८ दिवस झाले असूनदेखील भाडेकरार मिळाले नाहीत. (उदाहरणार्थ, टोकन क्र – २३०१२३९९९०१९८०) भाडेकरार जर आरटीआय प्रवेश प्रक्रियेनंतर मिळाले तर तो भाडेकरार ग्राह्य धरला जाणार नाही. यामुळे विद्यार्थ्याला शासनाच्या सुवेधेचा लाभ न मिळाल्याने वंचित राहणार आहे.
याबाबत बोलताना लोणी काळभोर येथील आपले सरकार सेवा केंद्राचे राजेश केळकर म्हणाले की, ऑनलाईन अग्रीमेंट वेळेत मिळत नसल्याने नागरिक आक्रमक होतात. तसेच पैसे देखील परत मागतात. शासकीय कामे होत नसल्याने अनेकदा मनस्ताप देखील सहन करावा लागतो. ऑनलाईन अग्रीमेंट साठी कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर शासनाने किमान पोहोच द्यावी, ती पोहोच शासकीय कामांसाठी ग्राह्य धरणे अपेक्षित आहे. अन्यथा शासनाने आपली ही सुविधा बंद करावी.
”लिव्ह अँड लायसन्स”चे फायदे :
१) सरकारी ठिकाणी रहिवासी पत्ता म्हणून उपयोग पुरावा
२) वाहन खरेदीसाठी उपयुक्त कागदपत्र म्हणून उपयोग
३) प्राप्तीकरासाठी पुराव्यासाठी संदर्भ
४) आरटीआय प्रवेशप्रक्रियेसाठी रहिवासी असलेला महत्वाचा पुरावा
सॉफ्टवेअरमधील असलेल्या त्रुटी :
१) जिल्हे बदलले नाहीत
२) राज्यांची नावे बदललेली नाहीत
३) शहरासह बाहेर ठिकाणची अद्ययावत पोलिस ठाणी अस्तित्वात नाहीत
४) योग्य माहिती पोलिसांपर्यंत पोहोचत नाही
दस्त नोंदणी न झाल्याने नागरिकांना उत्पन्न होणाऱ्या समस्या :
१) मोठ्या सोसायट्यांमध्ये कागदपत्रांच्या पुराव्याशिवाय प्रवेश दिला जात नाही.
२) पोलिसांच्या कारवाईला सामोरे जाऊ शकते.
३) शासकीय कामे रखडली जातात.
४) आरटीआय प्रवेश प्रक्रियेत रहिवासी पुराव्याला उशीर झाल्याने विद्यार्थी वंचित राहू शकतो.
