पोपट पाचंगे
रांजणगाव गणपती: पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) प्रस्तावित केलेला सुमारे 6 हजार चौरस किलोमीटर परिसराचा प्रारुप विकास आराखडा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच रद्द करण्यासंदर्भात सूचना दिल्या. या रद्द झालेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात शिरुर तालुक्यातील 68 गावांचा समावेश असून, हा आराखडा रद्द करण्यात आल्याने शिरुर शहर व तालुक्यातील असंख्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला.
पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी पीएमआरडीएने 2017 मध्ये विकास आराखड्याचा इरादा जाहिर केला. त्यानंतर 2 ऑगस्ट 2021 मध्ये जाहिर केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यातील आरक्षण व रस्ते यामुळे नागरिकांसह शेतकऱ्यांमध्ये मोठी अस्वस्थता पसरली होती. तसेच या विकास आराखड्याला जवळपास सर्वच स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध होता.
शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान लक्षात न घेता आरक्षणे टाकण्यात आल्याने अनेक शेतकरी भूमिहीन होऊन मोठे नुकसान होणार होते. आरक्षणामध्ये अनेकांची घरे जात असल्याने त्यांचाही विरोध होता.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा आराखडा रद्द केल्याने नागरिक, संभाव्य बाधित शेतकरी व मिळकतदार यांनी सुटकेचा मोकळा श्वास घेतला आहे.
हा प्रारुप विकास आराखडा सादर करताना पीएमआरडीएने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेतले नाही. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दौंडचे आमदार अॅड राहुल कुल यांनी लक्षवेधीद्वारे हा विकास आराखडा रद्द करण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली होती. त्यानुसार हा विकास आराखडा राज्य सरकारने रद्दबातल ठरविला आहे. विकास आराखडा रद्द करण्याचे प्रतिज्ञापत्र पुढील तारखेस न्यायालयात सादर करण्यात येणार असून, त्यावर न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर आराखडा रद्दची प्रक्रिया सुरु होईल, असे पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य प्रकाश गव्हाणे व स्वप्निल उंद्रे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुचविल्यानुसार…
पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये (डिपी) असंख्य तक्रारी होत्या. तसेच स्थानिक नागरिकांसह शेतकऱ्यांनी देखील मोठ्या प्रमाणात हरकती घेतल्या होत्या. हे कारण पुढे करुन हा आराखडा रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुचविले आहे. त्यानुसार या आराखड्याबाबत रद्द प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे, अशा आशयाचे पत्र पाठविण्यात आले आहे.
