पुणे : मुंढवा येथील ४० एकर सरकारी जमिनीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात बुधवारी महत्त्वाची घडामोड घडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना या प्रकरणात आरोपी का करण्यात आले नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांना केला आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने पार्थ पवार यांना यापूर्वी क्लीन चिट दिली होती. संबंधित जमीन व्यवहारातील कागदपत्रांवर पार्थ पवार यांची स्वाक्षरी नसल्याने जमीन खरेदीशी त्यांचा थेट संबंध आढळत नसल्याचे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांच्यावर थेट जबाबदारी निश्चित करता येत नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता.
मात्र, आता उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान पार्थ पवार यांच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. या व्यवहाराच्या तपासात त्यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, याबाबत न्यायालयाने राज्य पोलिसांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. त्यामुळे यापूर्वी खारगे समितीने दिलेल्या निष्कर्षांनंतरही पार्थ पवार यांच्या भूमिकेबाबत न्यायालयाने उपस्थित केलेला सवाल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
मुंढवा येथील सरकारी जमिनीच्या व्यवहारावरून यापूर्वीही मोठा राजकीय आणि प्रशासकीय वाद निर्माण झाला आहे. आता उच्च न्यायालयाने थेट पार्थ पवार यांच्या संदर्भात पोलिसांकडून खुलासा मागितल्याने या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. पुढील सुनावणीमध्ये राज्य पोलीस न्यायालयासमोर नेमकी कोणती भूमिका मांडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
