पुणे : कर्मचारी भविष्य निधीची पेन्शन योजना वैध असल्याचा असा महत्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे देशभरातील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने वैध असल्याचे सांगत एक अटही रद्द करून टाकली आहे.
कर्मचारी भविष्य निधीच्या पेंशन फंडात सहभागी होण्यासाठी १५००० रुपयांची दर महिन्याच्या पगाराची अट रद्द करण्यात आली आहे. २०१४ च्या संशोधनात अधिकतम पेन्शन योग्य वेतनाची (बेसिक आणि महागाई भत्ता) सीमा १५ हजार रुपये प्रति महिना होती. त्यापूर्वी ती ६५०० रुपये होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यू यू लळीत, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि सुधांशू धुलिया यांनी आपल्या निर्णयामध्ये अनेक महत्वाच्या बाबी नमूद केल्या आहेत.
कर्मचारी निवृत्ती वेतन (सुधारणा) योजना, २०१४ च्या तरतुदी कायदेशीर आणि वैध असल्याचे या निकालात म्हटले आहे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजनेत सामील होण्याचा पर्याय स्वीकारलेला नाही, त्यांना सहा महिन्यांत ते करावे लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
दरम्यान, २०१४ ची EPF योजना रद्द करणाऱ्या केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी या विषयावर दिलेले निर्णय लक्षात घेता कट-ऑफ तारखेपर्यंत योजनेत सामील होऊ न शकलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त संधी देण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांना १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त वेतनावर १. १६ टक्के अतिरिक्त योगदान द्यावे लागत होते. अतिरिक्त योगदान देण्याची अट ऐच्छिक असेल असे सांगत सहा महिन्यांसाठी १.१६ टक्क्यांची अट निलंबित करण्यात आली आहे.
