पुणे : साखर कारखान्यांच्या सहवीज प्रकल्पांबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सहवीज प्रकल्पांनी महावितरणला दिलेल्या विजेला पुढील वर्षभर प्रति युनिट दीड रुपया अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला असून, आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेल्या सहवीज प्रकल्पांना ‘ऊर्जा’ मिळणार आहे. याबाबतचा शासन आदेश नुकताच काढण्यात आला आहे.
राज्यातील ६२ सहकारी आणि ६० खासगी साखर कारखान्यांनी बगॅसवर आधारित सहवीज प्रकल्प उभारले आहेत. या सहवीज प्रकल्पात निर्मिती करण्यात आलेल्या विजेला महाराष्ट्र विद्युत आयोगाने प्रति युनिट ४.७५ ते ४.९९ रुपये इतका निश्चित केला आहे. हा दर उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असल्यामुळे सहवीज प्रकल्प अडचणीत आले होते. त्यामुळे वीज खरेदी दरात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
राज्य सरकारकडून मिळणारे अनुदान प्रति युनिट सहा रुपयांच्या मर्यादेत आणि एक वर्षासाठी मिळणार आहे. प्रति युनिट ६ रुपयांपेक्षा जास्त दर असलेल्या सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना हे अनुदान मिळणार नाही. राज्य सरकारने १४ ऑक्टोबर २००८ ला ऊर्जा निर्मिती धोरण जाहीर करून बगॅसवर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पासाठी प्रति युनिट दर ७.५० रुपये दर दिला होता. त्यानंतर तो कमी करून प्रथम ६.५० रुपये प्रति युनिट आणि त्यानंतर ४.३५ रुपयापर्यंत खाली आणला आहे. आता साखर कारखान्यांना प्रति युनिट जास्तीत-जास्त सहा रुपये प्रती युनिट दर मिळणार आहे. सहा रुपयांपेक्षा कमी दर मिळणाऱ्या प्रकल्पांना जास्तीत-जास्त दीड रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील ६२ सहकारी आणि ६० खासगी साखर कारखान्यांनी बगॅसवर आधारित सहवीज प्रकल्प उभारले आहेत. त्यातून २०२२-२३मध्ये एकूण सुमारे ८३८ कोटी युनिट वीज निर्मिती झाली आहे. त्यापैकी कारखान्यांनी ३३९ कोटी युनिट स्वतःसाठी वापरले, तर ४७२ कोटी युनिटची महावितरण कंपनीस विक्री केली होती. वीज व्रिकीतून कारखान्यांना २९४८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते.
याविषयी माहिती देताना वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोशिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबर म्हणाले की, बगॅसच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे सहवीज प्रकल्पांतून निर्मितीचा खर्च वाढला आहे. उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दर मिळत असल्यामुळे सहवीज प्रकल्प आर्थिक अडचणीत आले आहेत. महावितरणकडून मिळत असलेला ४.३५ रुपये अधिक दीड रुपयांचे अनुदान, असा प्रति युनिट ५.८५ रुपये दर मिळेल, तोही एक वर्षासाठीच असणार आहे. २००८ मध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे ७.५० रुपये प्रति युनिट दर मिळणे गरजेचे आहे.
