पुणे: विकसकांनी वेळेवर प्रकल्पांची माहिती अद्ययावत न केल्याने किंवा मुदतवाढ न मागितल्याने पुणे जिल्ह्यातील तब्बल 1,219 गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी (MahaRERA) ने स्थगित केली असून, त्यांची बँक खाती गोठवण्याचा निर्णय घेऊन महारेराने कठोर पाऊल उचलले आहे. हे प्रकल्प ‘इन अबेअन्स’ (In Abeyance) म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्यात आलेले आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित विकसकांना नवे विक्री-खरेदी करार करता येणार नाहीत किंवा फ्लॅट्सचे मार्केटिंग करता येणार नाही. जुलै 2025 पासून सुरू झालेल्या या कारवाईमुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
एका ग्राहकाने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी तक्रार केल्यानंतर महारेराने तात्काळ दखल घेतली, ज्यामुळे त्यांना न्याय मिळण्याची आशा आहे. विकसकांनी वेळेवर त्रैमासिक अहवाल (quarterly report) सादर करणे बंधनकारक असून, अन्यथा अशा कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे.
प्रमुख जिल्ह्यांमधील स्थगित प्रकल्प
राज्यात एकूण 4,812 प्रकल्पांची नोंदणी स्थगित करण्यात आली आहे. यात पुण्यातील सर्वाधिक 1,219 प्रकल्पांचा समावेश आहे. इतर काही प्रमुख जिल्ह्यांमधील आकडेवारी पुढीलप्रमाणे:
- पुणे: 1,219
- ठाणे: 535
- रायगड: 465
- मुंबई उपनगर: 438
- पालघर: 377
ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
या कारवाईमुळे फसवणुकीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करणे हा महारेराचा मुख्य उद्देश आहे. महारेराने ग्राहकांना आवाहन केले आहे की, कोणत्याही प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यापूर्वी त्यांनी महारेराच्या अधिकृत वेबसाईटवरील ‘इन अबेअन्स’ यादी पाहून खात्री करून घ्यावी.
