पुणे : राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील हजारो पदे गेल्या अनेक महिन्यांपासून रिक्त असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वारंवार भरतीसंदर्भात आश्वासने दिली असतानाही प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. यामुळे पोलीस भरतीसह सरळसेवा परीक्षांबाबत संभ्रम कायम असून, विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.
या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी समन्वय समितीने सरकारकडे जोरदार मागणी केली आहे की, केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाप्रमाणे (MPSC) सरळ सेवा व पोलीस भरती परीक्षांचे वार्षिक वेळापत्रक जाहीर करण्यात यावे. परीक्षेच्या तारखा, अर्ज प्रक्रिया आणि निकाल जाहीर होण्याच्या कालमर्यादा ठरवून त्या वेळेतच पाळाव्यात, अशी मागणी समितीने पत्रकार परिषदेत केली.
राज्यात सध्या सुमारे 25 लाख विद्यार्थी विविध शासकीय नोकऱ्यांच्या प्रतिक्षेत आहेत. अनेकांनी पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतरही भरती प्रक्रिया न झाल्यामुळे त्यांना वर्षानुवर्षे वय आणि मानसिक तणावाचा सामना करावा लागत आहे. केरळ, तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये वार्षिक भरती कॅलेंडर जाहीर करून भरती प्रक्रिया नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवली जाते. परंतु महाराष्ट्रात मात्र वारंवार आश्वासने देऊनही ठोस कृती होत नसल्याने, युवकांमध्ये सरकारबद्दलचा विश्वास ढासळू लागला आहे.
पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत 13,560 पोलिसांची भरती केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. यापूर्वी जून महिन्यात पोलीस महासंचालकांनीही सुमारे 10,000 पोलिसांची भरती जाहीर करत 15 सप्टेंबरपासून मैदानी चाचण्या सुरू होतील, असे सांगितले होते. मात्र ऑगस्ट महिना संपत आला असतानाही अद्याप कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, अर्ज भरणे, छाननी, परीक्षा आणि मैदानी चाचणी या सर्व गोष्टी सप्टेंबरपूर्वी पार पाडणे अशक्यच आहे. परिणामी, हे आश्वासन पुन्हा एकदा हवेत विरण्याचीच शक्यता आहे.
फक्त पोलिस भरतीच नव्हे तर सरळ सेवा भरती प्रक्रियाही पूर्णपणे ठप्प आहे. निवडणुकीच्या प्रचारात महायुतीकडून रिक्त पदे भरली जातील, असे आश्वासन दिले गेले होते. मंत्रीमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत 50,000 पदांची भरती करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात एकाही पदासाठी जाहिरात निघालेली नाही.
या भरती प्रक्रियेसाठी आणखी एक अडथळा म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, ज्या पुढील काही महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने होणार आहेत. त्यामुळे सुमारे दोन महिने आचारसंहिता लागू राहणार आहे. या कालावधीत कोणतीही भरती प्रक्रिया राबवता येणार नाही. यामुळे युवकांचे भवितव्य आणखी अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडले आहे.
या संपूर्ण गोंधळलेल्या परिस्थितीमुळे विद्यार्थी समन्वय समितीचे अध्यक्ष विठ्ठल बडे यांनी राज्य सरकारकडे ठामपणे मागणी केली आहे की, आयोगाने वर्षभरासाठी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करावे. त्याची वेळेवर अंमलबजावणी व्हावी, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना तयारीसाठी आणि योजनाबद्ध अभ्यासासाठी निश्चित दिशादर्शन मिळेल. यावेळी समितीचे ज्ञानेश्वर बांगर आणि सुशांत ढेकळे यांचीही उपस्थिती होती.
“शासनाच्या भरती धोरणाचा फटका लाखो विद्यार्थ्यांना बसत आहे. वेळापत्रक, जाहिराती आणि भरती प्रक्रिया वेळेत राबवण्याबाबत सरकारने ठोस पावले उचलावीत,”
– विठ्ठल बडे, अध्यक्ष, विद्यार्थी समन्वय समिती
