पुणे : राज्यात शेतजमिनीशी संबंधित असलेले वाद आता मिटणार आहेत. राज्यात जमिनींचे असंख्य प्रकरणे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. ही प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हानिहाय महसूल लोकअदालतीचे आयोजन करण्याचा अभूतपूर्व निर्णय महसूलमंत्रालयाने घेतला आहे. यासंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून संबंधित अधिकाऱ्यांना जुलै अखेरपर्यंत जिल्हापातळीवर अदालतीचे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतजमिनीची माहिती एका क्लिकवर…
राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतजमिनीची माहिती एका क्लिकवर सहज उपलब्ध व्हावी, इतर राज्यांच्या डिजिटल प्रणालींचा अभ्यास करून त्या आधारावर राज्यातही अंमलबजावणी करावी, असेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. डिजिटलायझेशनमुळे कारभारातील पारदर्शकता वाढुन महसूल विभागावरचा ताण कमी होईल, असा विश्वासही बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
राज्यातील मंत्रालय ते नायब तहसीलदार कार्यालयांतील सुमारे 13 लाख महसूल प्रकरने प्रलंबित असून ते तातडीने मार्गी लावण्यासाठी, कृत्रिम प्रज्ञा तसेच पक्षकार आणि वकिलांच्या मदतीने प्रक्रिया अधिक जलद करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्याने सुरू केलेल्या या उपक्रमाचा आता राज्यभर विस्तार करण्यात येणार आहे.
महसूल लोकअदालत; नविन उपक्रम…
महसूल लोकअदालतीमुळे प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यास मदत होईल. वेळ आणि पैशाची बचत, सहकार्यावर आधरित मैत्रीपूर्ण न्यायदान आणि पारदर्शी प्रक्रियेची हमी मिळणार आहे. गेल्या 25 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना चालना देण्यासाठी शासनाच्या 100 दिवसांच्या कृती कार्यक्रमात या प्रकल्पाचा समावेश करण्यात आला आहे.
पुणे जिल्ह्याने केलेल्या उपाययोजनांचे स्वागत…
पुणे जिल्ह्याने याबाबत केलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे राज्याच्या महसूलात सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. ई-फेरफार प्रणालीसंदर्भातील पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परिपत्रक राज्यभरात स्वागत करण्यात झाले असून, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी लवकरच शासन निर्णय घेतला जाईल.
लोकअदालतीसाठीही स्वतंत्र निधी…
यावेळी महसूलमंत्री यांनी सुचवले की, जसे ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व’ अभियानासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून जसा निधी उपलब्ध करून दिला जातो, त्याच पद्धतीनं महसूल लोकअदालतीसाठीही स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. तसेच महसूल विभागाला अत्याधुनिक मल्टीपर्पज वाहने उपलब्ध करून दिल्याने विभागाची कार्यक्षमता मोठ्याप्रमाणात वाढणार आहे, असेही बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.
