पुणे : राज्यात दहा हजार कोटींच्या कथित अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळ्याप्रकरणी कोर्टानं शिंदे सरकारला दणका दिला आहे. कोर्टानं या घोटाळ्याप्रकरणी राज्य सरकारकडून खुलासा मागितला आहे. बडे राजकारणी आणि प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून पुण्यातील सुमित फॅसिलिटीज आणि बीव्हीजी या कंपन्यांनी दहा हजार कोटी रुपयांचं अ‍ॅम्ब्युलन्स पुरवठ्याचं टेंडर घेतले.
हे टेंडर सुमित फॅसिलिटीजलाच मिळावे यासाठी सत्ताधाऱ्यांमधील प्रमुखांनी प्रचंड कष्ट घेतले, तसेच आरोग्य खात्याचे कमिशनर धीरज कुमारांना टेंडरचे नियम बदलण्यासही भाग पाडले. या टेंडरची मूळ किंमत जवळपास दुप्पटीने वाढवून सर्व नियम धाब्यावर बसवले. या प्रकरणी पुण्यातील विकास लवांडे यांनी कोर्टात याचिका दाखल असून हायकोर्टानं राज्य सरकारकडून खुलासा मागितला आहे.
काय आहे अ‍ॅम्ब्युलन्स घोटाळा प्रकरण ?
याबाबत मिळालेल्या अधिक माहितीनुसार, सुमीत फॅसिलिटीज आणि बीव्हीजी कंपनीला दहा हजार कोटींचे अ‍ॅम्ब्युलन्स पुरवठ्याचे टेंडर देण्यात आलं. तसेच टेंडरचे सर्व नियम बदलण्यासाठी आरोग्य खात्याचे कमिशनर धीरज कुमार यांच्यावर दबाव आणण्यात आला, अशी प्राथमिक माहिती आहे. या टेंडरची मूळ किंमत दुपटीने वाढवण्यात आली.
दरम्यान, सुमीत फॅसिलिटीज आणि बीव्हीजी कंपनीच्या फायद्यासाठी प्रीबिड मीटिंग देखील घेतली नाही. एवढचं नाही तर टेंडरच्या फाईलमध्ये खाडाखोड देखील करण्यात आली, असा आरोप आहे. याप्रकरणी विकास लवांडे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर कोर्टाने आता राज्य सरकारकडून खुलासा मागितला आहे.
