सागर घरत
Solapur : करमाळा तालुक्यातील राजकारणात पुन्हा एकदा नव्या अध्यायाला सुरुवात झाली आहे. भाजप (कमळ) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (घड्याळ) यांची युती जाहीर झाल्याने तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. पक्षीय पातळीवर एकत्र आलेले हे घटक स्थानिक पातळीवर मात्र परस्पर विरोधक राहिले असल्याने ही युती तारक ठरणार की मारक, हे येणारा काळच ठरवणार आहे. (Solapur)
यापूर्वीही अशा प्रकारच्या युती व आघाड्या करमाळ्यात पाहायला मिळाल्या असून, त्याचा फटका संबंधित पक्षांना बसल्याचे अनुभव आहेत. यावेळीही ही युती वरिष्ठ पातळीवरून लादली गेल्याचे चित्र असून, स्थानिक गटातील पदाधिकाऱ्यांची भूमिका अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
करमाळा तालुक्यात भाजपचे नेतृत्व करणाऱ्या बागल गटाला नगरपरिषद निवडणुका असोत वा आता होत असलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुका, स्वतःची भूमिका मांडण्याचे स्वातंत्र्य उरलेले नाही, अशी चर्चा आहे. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार बागल गट सध्या काम करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे बागल समर्थकांना यंदा अधिक संधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र युती झाल्याने भाजपला केवळ तीन जागांवर समाधान मानावे लागणार असल्याची शक्यता आहे. त्यातही या जागांवर भाजपचे किती चेहरे आणि बागल गटाचे किती उमेदवार असतील, हा मोठा प्रश्न आहे.
दुसरीकडे, संजयमामा शिंदे यांनी सुरुवातीला स्वतंत्र लढण्याची भूमिका जाहीर केली होती. मात्र वरिष्ठ पातळीवरून आलेल्या आदेशानुसार त्यांनी भाजपासोबत युती स्वीकारली आहे. वास्तविक पाहता, महाराष्ट्रात आणि महानगरपालिकांमध्ये भाजपचे पारडे जड असले तरी सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात, विशेषतः माढा लोकसभा मतदारसंघात भाजपला अपेक्षित यश मिळालेले नाही. त्यामुळे संजयमामा शिंदे यांनी घेतलेली ही भूमिका त्यांच्या गटासह पक्षाच्या दृष्टीने कितपत योग्य ठरेल, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
आता जसजसे उमेदवार जाहीर होत जातील, तसतसे अंतर्गत असंतोष उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दोन्हीही गट तुल्यबळ आणि प्रभावशाली असल्याने कोणत्या भागातील जागा कोणाला मिळणार, हा प्रश्न ऐरणीवर आहे. बागल गटाला किती जागा मिळणार, भाजपचे किती उमेदवार असणार, तसेच शिंदे गटाला आपल्या कट्टर समर्थकांना थांबवण्याचे आव्हान कसे पेलावे लागणार, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
एकंदरीत, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर करण्यात आलेली ही भाजपा–राष्ट्रवादी युती करमाळ्यातील राजकारणाला नवी दिशा देणार की दोन्ही पक्षांसाठी अडचणी वाढवणार, हा प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
