पुणे: पुण्यात MPSC विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. एस. एम. जोशी पूल आणि पत्रकार भवनाजवळ सुरू असलेले धरणे आंदोलन तातडीने थांबवून संबंधित परिसर रिकामा करण्याचे आदेश पुणे पोलिसांनी दिले आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांनी पर्यायी ठिकाणी आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागितल्यास त्यावर सकारात्मक विचार केला जाईल, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
MPSC विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबरपासून आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर ३० सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्यात बैठक झाली होती. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यानंतर नियोजित धरणे आंदोलन स्थगित करण्याबाबत विद्यार्थ्यांकडून पत्र देण्यात आले होते. त्यामुळे यापूर्वी देण्यात आलेली आंदोलनाची परवानगी रद्द झाल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.
मात्र, १ ऑक्टोबर रोजी कोणतीही नवीन परवानगी न घेता एस. एम. जोशी पूल, पत्रकार भवन परिसरात विद्यार्थ्यांचा जमाव जमला आणि धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान चिथावणीखोर वक्तव्ये करून विद्यार्थ्यांना आंदोलनासाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. तसेच आंदोलनामुळे परिसरातील वाहतूक आणि नागरिकांच्या दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे पोलिसांच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू असतानाही आंदोलन सुरू ठेवण्यात आल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. विश्रामबाग पोलिसांनी आंदोलकांना आंदोलन थांबवण्याबाबत लेखी आणि तोंडी सूचना दिल्या होत्या. ‘पुणे बंद पाडू’ अशा प्रकारची वक्तव्ये होत असल्याचाही पोलिसांनी आदेशात उल्लेख केला आहे. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
दरम्यान, MPSC आंदोलनासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयातही सुनावणी झाली आहे. सार्वजनिक रस्ते आणि इतर ठिकाणी आंदोलनामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ नये, अशी न्यायालयाची भूमिका आहे. त्यामुळे पोलिसांनी एस. एम. जोशी पुलावरील आंदोलनाची परवानगी नाकारत पर्यायी ठिकाणी आंदोलनासाठी परवानगी घेण्याचा मार्ग खुला ठेवला आहे. आता या आदेशानंतर विद्यार्थी आणि आमदार रोहित पवार यांची पुढील भूमिका काय असणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
