मुंबई : बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी राज्य सरकारने विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. 13 जुलै 2026 रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार निवृत्तीवेतन, मृत्यू व दिव्यांग सहाय्य, प्रसूती सहाय्य आणि शैक्षणिक मदत अशा 4 योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मधील तरतुदींनुसार सुधारित निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली आहे.
या योजनेनुसार पात्र बांधकाम कामगाराचे वय 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्याला नोंदणीच्या कालावधीवर आधारित पेन्शन मिळणार आहे. मंडळाकडे किमान 10 वर्षांची नोंदणी असणे आवश्यक आहे. 10 वर्षे नोंदणी असल्यास दरवर्षी 6 हजार रुपये, 15 वर्षांसाठी 9 हजार रुपये आणि 20 वर्षे नोंदणी असल्यास 12 हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळेल. म्हणजेच मंडळाकडे अधिक काळ नोंदणी असलेल्या कामगाराला तुलनेने जास्त लाभ मिळणार आहे.
पती आणि पत्नी दोघेही स्वतंत्रपणे बांधकाम कामगार म्हणून नोंदणीकृत असतील, तर पात्रतेनुसार दोघांनाही स्वतंत्र पेन्शनचा लाभ घेता येऊ शकतो. त्यामुळे कुटुंबातील दोन्ही व्यक्तींनी बांधकाम क्षेत्रात काम केले असल्यास ही तरतूद महत्त्वाची ठरणार आहे.
कामगारांच्या कुटुंबासाठी आर्थिक मदतीतही बदल करण्यात आले आहेत. नोंदणीकृत कामगाराचा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला 3 लाख 50 हजार रुपये, तर अपघाती मृत्यू झाल्यास 6 लाख 50 हजार रुपये एकरकमी मदत मिळणार आहे. कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आल्यास पात्रतेनुसार 2 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.
शैक्षणिक मदतीतही वाढ करण्यात आली आहे. बांधकाम कामगारांच्या मुलांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी दरवर्षी 1 लाख रुपयांपर्यंत आणि अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी 60 हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. इतर उच्च शिक्षणासाठीही नियमांनुसार आर्थिक सहाय्याची तरतूद आहे.
या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगार म्हणून मंडळाकडे नोंदणी असणे गरजेचे आहे. नोंदणीसाठी वय 18 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान असावे आणि मागील 12 महिन्यांत किमान 90 दिवस बांधकाम क्षेत्रात काम केलेले असणे आवश्यक आहे. वयाचा पुरावा, 90 दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र, रहिवासी पुरावा, ओळखपत्र आणि छायाचित्रे अशी कागदपत्रे लागतात. मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन नोंदणीची सुविधाही उपलब्ध आहे.
