पुणे : सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या जावयाच्या कंपनीला देण्यात आलेल्या जमीन वाटपावर गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. राज्य सरकारने एका खासगी कंपनीला 1200 एकर सरकारी जमीन देण्याचा निर्णय घेतला असून, या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर त्यांनी थेट प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्त्यां अंजली दमानिया यांनी या जमीन प्रकारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सरकारी जमीन देताना कोणतीही खुली निविदा प्रक्रिया का राबवली गेली नाही? स्पर्धात्मक प्रक्रिया झाली असती, तर सरकारला अधिक महसूल किंवा भाडे मिळाले असते असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेचजून महिन्यात ही जमीन ‘महाऊर्जा’ मार्फत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर हरित ऊर्जा प्रकल्पासाठी देण्याचे निश्चित झाले होते. मात्र, अवघ्या तीन महिन्यांत (सप्टेंबरमध्ये) थेट एका खासगी कंपनीला जमीन देण्याचा नवीन शासन निर्णय (GR) का काढण्यात आला, याचे कारण अस्पष्ट असल्याच त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान ही जमीन तब्बल 48 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्यात येत असून, ती मुदत पुन्हा वाढवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. सुरवातीला कमी कालावधीसाठी जमीन देऊन पाहणे योग्य ठरले असते. तसेच प्रकल्पासाठीची सुरक्षा ठेव माफ करण्यामागचे कारण काय, असा सवालही त्यांनी केला.
संबंधित समूहातील इतर कंपन्यांना परस्पर उपभाडेपट्ट्याने जमीन देण्याची परवानगी आणि त्यासाठी शेती महामंडळाची ना-हरकत प्रमाणपत्र न लागण्याची अट अयोग्य आहे. त्यासोबतच, भविष्यात सार्वजनिक हितासाठी सरकारला ही जमीन परत घ्यायची असल्यास कंपनीच्या संमतीची गरज असणे आणि जमीन विक्री झाल्यास त्यावर पहिला हक्क कंपनीचा असणे, या अटींवर त्यांनी कडक विरोध दर्शवला आहे.
अंजली दमानिया यांनी मागणी केली आहे की, या वादग्रस्त अटी तात्काळ रद्द करून योग्य निविदा प्रक्रियेद्वारेच जमिनीचे वाटप व्हावे, जेणेकरून राज्याच्या तिजोरीला योग्य फायदा होईल. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर स्पष्टीकरण देण्याचे व पारदर्शकतेची मागणी करण्याचे आवाहनही केले आहे.
