डॉ. अशोक बालगुडे
नवी दिल्ली: राजीनामा आंदोलनाचा शेवट करू शकतो. पण निवडणूक व्यवस्थेवरील संशयाचा नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत विरोधक रस्त्यावर उतरले असताना निवडणूक आयोगाने एसआयआरमध्ये वगळल्या गेलेल्या पात्र मतदारांची पुन्हा नोंदणी करण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या दोन घडामोडी एकाच वेळी घडणे ही केवळ राजकीय योगायोगाची बाब नाही; ती निवडणूक व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेची गंभीर परीक्षा आहे.
प्रश्न त्यामुळे केवळ ज्ञानेश कुमार यांच्या पदाचा राहिलेला नाही. एखाद्या व्यक्तीला हटविल्याने निवडणूक यंत्रणेतील त्रुटी दूर होणार आहेत का, हा अधिक मूलभूत प्रश्न आहे. कारण मतदारयादी ही केवळ सरकारी नोंदवही नाही. ती नागरिकाच्या लोकशाहीतील अस्तित्वाची अधिकृत नोंद आहे. एखाद्या पात्र नागरिकाचे नाव त्यातून गहाळ झाले, तर त्याचा परिणाम एका कागदावर होत नाही; त्याच्या मतदानाच्या घटनात्मक अधिकारावर होतो.
एसआयआरच्या प्रक्रियेत मोठ्या संख्येने नावे वगळली गेल्याने राजकीय वाद निर्माण झाला. आयोगाने मात्र ही प्रक्रिया कायद्यानुसार आणि सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचवेळी वगळल्या गेलेल्या पात्र मतदारांना पुन्हा संधी देण्यासाठी घराघरांत जाऊन पडताळणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात दावे व हरकती दाखल करण्याची मुदत १२ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
यातून एक महत्त्वाचा धडा समोर येतो. प्रक्रिया कायदेशीर असणे पुरेसे नाही; ती नागरिकाला न्याय्य, समजण्यास सोपी आणि पारदर्शकही वाटली पाहिजे. मतदाराचे नाव का वगळले, त्याला त्याची माहिती कधी मिळाली, हरकत नोंदविण्याची संधी किती सहज उपलब्ध होती आणि निर्णयाची कारणे काय होती. या प्रत्येक प्रश्नाचे स्पष्ट उत्तर असणे आवश्यक आहे.
विरोधकांच्या प्रत्येक आरोपावर शिक्कामोर्तब करणे जितके चुकीचे, तितकेच प्रत्येक आक्षेपाला राजकीय हेतू म्हणून नाकारणेही धोकादायक. निवडणूक आयोगाच्या बाबतीत खरी कसोटी पक्षीय दावे नाहीत; नियम, पुरावे आणि पारदर्शक प्रक्रिया हेच तिचे मापदंड असले पाहिजेत.
लोकशाहीत निवडणूक आयोग हा सत्ताधाऱ्यांचा किंवा विरोधकांचा संस्थात्मक विस्तार नसतो. तो मतदाराचा संरक्षक असतो. त्यामुळे आयोगावर प्रश्न उपस्थित झाले, तर त्यांची उत्तरे राजकीय भाषणांतून नव्हे, तर अधिकृत नोंदी, निर्णयप्रक्रिया आणि सार्वजनिक स्पष्टीकरणातून मिळाली पाहिजेत. आयोगाने अलीकडे बैठकींचे अजेंडे आधी प्रसारित करणे आणि बैठकींचे इतिवृत्त तयार करणे यासारख्या उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. अशा पद्धती संस्थात्मक पारदर्शकता वाढविण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरू शकतात.
म्हणूनच आजचा खरा प्रश्न “ज्ञानेश कुमार राहावेत की जावेत?” एवढाच नसून, “उद्या कोणताही मुख्य निवडणूक आयुक्त असला तरी मतदाराला या संस्थेवर निःसंशय विश्वास ठेवता येईल का?” हा आहे.
व्यक्ती बदलणे हा राजकीय निर्णय असू शकतो; व्यवस्था अधिक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि नागरिकाभिमुख करणे ही लोकशाहीची गरज आहे. चेहरा बदलला आणि पद्धत तशीच राहिली, तर उद्याचा वाद पुन्हा त्याच ठिकाणी उभा राहील.
निवडणूक आयोगाने स्वतःला केवळ आरोपांपासून मुक्त सिद्ध करण्यापेक्षा प्रत्येक पात्र मतदाराचा अधिकार सुरक्षित आहे, हे कृतीतून दाखविण्याची वेळ आली आहे. कारण निवडणुकीत मत कोणाला मिळाले, यापेक्षा मतदाराचे नाव मतपेटीपर्यंत पोहोचण्याच्या यंत्रणेवर विश्वास राहिला आहे का, हा लोकशाहीच्या भवितव्याचा मोठा प्रश्न आहे. खुर्चीवरील व्यक्ती बदलू शकते; पण त्या खुर्चीची विश्वासार्हता डळमळता कामा नये.
