दिल्ली : पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज बजेट सादर करताना करदात्यांना मोठा दिलासा दिला असून टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल केले आहेत. यात करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा ७ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मात्र, हा फायदा नवीन कररचनेनुसार कर भरणाऱ्यांसाठी आहे.
उत्पन्न ० ते तीन लाख : ० टक्के कर, ३ ते ६ लाख : ५ टक्के कर, ६ ते ९ लाख : १० टक्के कर, ९ ते १२ लाख : १५ टक्के कर, १२ ते १५ लाख : २० टक्के कर, १५ लाखांपेक्षा अधिक : ३० टक्के कर अशी कररचना करण्यात आली आहे.
प्राप्तिकर सवलत मर्यादा 2.50 लाखांवरून 5 लाख करण्याची आवश्यकता आर्थिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. मागील काही वर्षांपासून टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल झाला नव्हता. सरकारकडून टॅक्सबेस वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे आयकर रिटर्न दाखल करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. सरकारने टॅक्स स्लॅब वाढवला तर करदाते वाचणाऱ्या पैशातून खरेदीकडे, गुंतवणुकीकडे वळतील. याचा फायदा अर्थव्यवस्थेला होणार असल्याचा अंदाज अर्थ तज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता.
सध्याची कर उत्पन्न मर्यादा किती?
सध्या ज्यांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्यांना या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. ज्यांचे उत्पन्न अडीच ते पाच लाख रुपये आहे, त्यांना ५ टक्के दराने म्हणजेच १२,५०० रुपये कर भरावा लागतो. प्राप्तिकराच्या नियम ८७ अ अंतर्गत, सरकार १२,५०० रुपयांची कर सवलत देते. करपात्र उत्पन्न ५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. ज्यांचे करपात्र उत्पन्न 5 लाखांपेक्षाही अधिक आहे, त्यांना या सवलतीचा लाभ मिळत नाही. अशा लोकांना केवळ महागाई, आरबीआयच्या रेपो रेटमध्ये वाढ झाल्यानंतर वाढलेला ईएमआय आदीमुळे खिशावर अधिकच ताण येतो.
