Breaking News : नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. सूरत कोर्टाने राहुल गांधी यांना सुनावलेल्या २ वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांना पुन्हा खासदारकी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दोन वर्षांची शिक्षा का सुनावली
न्यायमूर्ती गवई यांनी राहुल गांधी यांना सूरत कोर्टाने दिलेल्या दोन वर्षांच्या शिक्षेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. राहुल गांधी यांच्याकडून अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. तर, राहुल गांधी यांच्या विरोधात महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.
मोदी आडनावाची मानहानी केल्याप्रकरणी राहुल गांधी यांना गुजरातच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केली होती. या निर्णयाच्या विरोधात राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (Breaking News) सर्वोच्च न्यायालयाने आता राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांना आता त्यांची खासदारकी पुन्हा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, या शिक्षेला स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, गांधी यांना आडनावाची बदनामी केल्यावरून शिक्षा सुनावताना दोन वर्षांची शिक्षा का सुनावली. ही शिक्षा नेमकी कशासाठी सुनावली होती? गांधी यांची खासदारकी रद्द व्हावी हा हेतू होता का? म्हणून त्यांना ही शिक्षा सुनावली होती का? एका दिवसाची शिक्षा कमी केली असती तरी त्यांची खासदारकी रद्द करता आली नसती. त्यामुळे दोन वर्षांची शिक्षा हेतूपुरस्सर सुनावली होती का, असे म्हणण्यास वाव आहे. (Breaking News) दरम्यान, शिक्षेला स्थगिती मिळाली, त्याच क्षणी खासदारकी पुन्हा मिळते. त्यामुळे यासंबंधी राहुल गांधी यांना लोकसभा अध्यक्षांना एक प्रत द्यावी लागणार आहे.
लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान १३ एप्रिल २०१९ रोजी कर्नाटकात राहुल गांधी यांनी भाषण करताना मोदी आडनावाबाबत भाष्य केले होते. ‘सगळ्या चोरांचे आडनाव मोदी का आहे?’ असे राहुल गांधी म्हटले होते. (Breaking News) यावरुन भाजपचे नेते पूर्नेश मोदी यांनी सुरत कोर्टात त्यांच्या विरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती.
याप्रकरणी सुरतमधील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने मार्च महिन्यात निकाल देताना राहुल गांधी यांना दोषी ठरवले. त्यांना दोन वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द झाली होती.
