Breaking News : नवी दिल्ली : शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्यास विधानसभा अध्यक्षांकडून विलंब होत आहे. या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना १६ आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय तातडीने घेण्याबाबत काही सांगणार आहेत की, अन्य काही सूचना देणार आहेत, याची सर्वांनाच प्रतीक्षा आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, नरसिम्हा आणि न्या. मिश्ना यांच्यासमोर सुनावणी
दरम्यान, शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णयाबाबत आजच साडेअकराच्या सुमारास सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. (Breaking News) सुनील प्रभू यांचे वकील आज कोर्टात युक्तीवाद करणार आहेत. सुनील प्रभू यांची याचिका ऐकून घ्यायची की विधानसभा अध्यक्षांना नोटीस द्यायची? हे कोर्ट आज ठरवणार आहे. मुख्य सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, नरसिम्हा आणि न्या. मिश्ना यांच्यासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
आमदार सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत, १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी तातडीने द्यावा यासह अनेक दावे करण्यात आले आहेत. (Breaking News ) दोन महिने उलटूनही विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णयाबाबत हालचाली होत नसल्याचा याचिकेत दावा आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर सुनावणीला जाणीपूर्वक उशीर करत असल्याचा याचिकेत आरोप केला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात मुदतीत निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचाही याचिकेत उल्लेख आहे.
या प्रकरणावर मत व्यक्त करताना ज्येष्ठ वकील असीम सरोदे म्हणाले की, वास्तविक राहुल नार्वेकर यांनी १५ दिवसांतच याबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. लगेच सुनावणी होऊन न्यायालय आदेश देऊ शकतात. पण तसं होण्याची शक्यता नाही. तीन महिन्याचा हवाला देण्यात आला आहे. (Breaking News) गुंतागुंतीचं प्रकरण असेल तर तीन महिन्यात निर्णय द्यावा लागतो. पण कायद्याचं तत्त्व आणि संवैधानिक तरतूद पाहिली तर न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांना वेळेची मर्यादा देऊ शकत नाही. त्यांचा मान राखून सर्वोच्च न्यायालय सातत्याने निर्णय देत आहे. अपात्र कुणाला ठरवायचं याचा निकाल कोर्टाने दिला आहे. फक्त कार्यवाही राहुल नार्वेकर यांना करायची आहे.
दरम्यन, ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा अध्यक्षांचे मत ऐकल्याशिवाय कार्यवाही करणार नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी काय कार्यवाही केली याची माहिती सर्वोच्च न्यायालय घेऊ शकते. (Breaking News ) आज पहिलीच तारीख आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय नार्वेकरांचं मत ऐकून घेतील. तीन महिने पूर्ण झाले का हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असंही निकम म्हणाले.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :
Breaking News : मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर; राष्ट्रवादी निर्णयावर ठाम, शिवसेना आक्रमक…
Breaking News : मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचा तिढा सुटणार; राजभवनावर हालचालींना वेग; आजच शपथविधी होणार?
