पुणे : Politics : राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी तसेच अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आले आहे. (Politics) वाळू उत्खननाच्या धोरणावर मोठा निर्णय घेतला आहे. (Politics)
यानुसार यापुढे ग्राहकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी वाळूचा लिलाव बंद होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. मंत्रिमंडळाने बुधवारी (५ एप्रिल) सुधारित रेती धोरणास मान्यता दिली आहे. वाळूसह या बैठकीत एकूण नऊ निर्णय घेण्यात आले आहेत.
वाळू उत्खननाच्या धोरणावर मोठा निर्णय
राज्यातील नागरिकांना स्वस्त दराने रेती मिळण्यासाठी आणि अनधिकृत रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती धोरण तयार करण्यात आल्याचं सरकारने सांगितलं. या धोरणानुसार प्रायोगिक तत्वावर एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रति ब्रास ६०० रुपये (रुपये १३३ प्रति मेट्रीक टन) वाळू विक्रीचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. यात स्वामित्व धनाची रक्कम माफ करण्यात येईल.
याशिवाय जिल्हा खनीज प्रतिष्ठाण निधी व वाहतूक परवाना सेवा शुल्क इत्यादी खर्चदेखील आकारण्यात येतील. वाळुचे उत्खनन, उत्खननानंतर वाळुची डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी एक निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. यातून वाळू किंवा रेती उत्खनन करण्यात येईल. ही रेती शासनाच्या डेपोमध्ये नेली जाईल व तिथून या रेतीची विक्री करण्यात येईल.
दरम्यान, जिल्हास्तरीय संनियत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतील आणि या समितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकीर, भू-विज्ञान व खनीकर्म विभाग, भूजल सर्वेक्षण तसेच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी असतील. ही समिती वाळू डेपोमध्ये वाळू साठा उपलब्ध करून घेण्यासाठी वाळू गट निश्चित करतील. तसेच राष्ट्रीय हरिल न्यायधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल, याची दक्षता घेईल.
अधिक बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा :
एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस यांचे अण्णा हजारे यांच्याकडून कौतुक
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची शिवसेना हा निर्णय ऐतिहासिक, स्वागतार्ह ; हर्षवर्धन पाटील
