पुणे : आगामी लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम म्हणून ज्या निवडणुकांकडे अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे, त्या चार राज्यांच्या निवडणुकांचे कल हाती येण्यास सुरवात झाली आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि तेलंगणा या चार राज्यांमधील निकालांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. मध्यप्रदेशात मतदारांचा कल काँग्रेसकडे असल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अलर्ट मोडवर आहे. विजय यात्रा नंतर काढा, आधी भोपाळला… या असे आदेश कमलनाथ यांनी दिले आहेत.
कमलनाथ यांच्या आदेशानंतर मध्य प्रदेशमध्ये रिसॉर्ट पॉलिटिक्स पुन्हा होण्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपला धोबीपछाड देत सत्ता खेचून आणली. मात्र, कमलनाथ यांच्या नेतृत्वातील सरकार ऑपरेशन लोट्समध्ये पाडण्यात आले. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी आपल्या आमदारांसह भाजपची वाट धरल्याने कमलनाथ यांचे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाही. मध्यप्रदेशात ऑपरेशन लोटसचा यशस्वी प्रयोग करत 2018 साली गेलेली सत्ता पुन्हा मिळवत भाजपनं पुन्हा एकदा शिवराज सिंह चौहान यांना मुख्यमंत्री केलं. मात्र, या निवडणुकीत भाजपला केंद्रीय मंत्र्यांना विधानसभेसाठी उतरवण्याची वेळ आली.
प्रत्येक निवडणुकीत मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा देणाऱ्या भाजपने पहिल्यांदाच कोणत्याही नावाची घोषणा केली नाही. तर काँग्रेसने मध्य प्रदेशमधील निवडणूक ज्येष्ठ नेते कमलनाथ यांना केंद्रस्थानी ठेवून केली. कमलनाथ यांनी शिवराज यांच्या नीतींचा विरोध केला. तर राहुल गांधी यांनी जातीय जनगणनेचा मुद्दा प्रचारात आणत भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे केले. आदिवासींचे हक्क आणि शिवराज यांच्या विरोधातील नाराजी तसेच ऑपरेशन लोटस, या मुद्दांना प्रचारात आणत काँग्रेसने प्रचार गाजवला.
दरम्यान, भाजपने मात्र छातीठोकपणे विजयावर आपलाच दावा केला आहे. भाजप १२५ ते १५० जागा जिंकणार असल्याचा दावा करत आहे. तर कमलनाथ यांच्या छिंदवाडा येथे अभिनंदनाचे फलक देखील लागले आहेत.
