मुंबई: भारतातील छोटे व्यावसायिक आणि नवउद्योजकांसाठी केंद्र सरकार पुन्हा सज्ज झाले आहेत. ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ आता अधिक व्यापक झाली असून, 2024-25 च्या अर्थसंकल्पीय घोषणेनंतर कर्जाची मर्यादा10 लाखांवरून थेट 20 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ‘स्वयंरोजगारातून राष्ट्रविकास’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन सुरू झालेली ही योजना आता सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी खऱ्या अर्थाने संजीवनी ठरत आहे.
पारंपारिक बँकिंग व्यवस्थेत कर्ज घेताना छोट्या व्यावसायिकांना मालमत्ता गहाण ठेवण्यापासून ते कागदपत्र जुळवण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. हे चित्र बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने ही योजना आणली. ज्यांना स्वतःचा छोटा व्यवसाय सुरू करायचा आहे किंवा असलेल्या व्यवसायाचा विस्तार करायचा आहे, अशांसाठी ही हक्काची आर्थिक मदत आहे.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेचे हे चार टप्पे उद्योजकाच्या व्यवसायातील प्रगतीचा आलेख स्पष्ट करतात. यामध्ये ‘शिशू’ श्रेणी नवख्या व्यावसायिकांना सुरुवातीचे छोटे भांडवल देऊन उभे करते, तर ‘किशोर’ आणि ‘तरुण’ श्रेणी व्यवसाय स्थिर करण्यासाठी आणि मध्यम स्तरावर नेण्यासाठी मदत करतात. आता नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेली ‘तरुण प्लस’ ही श्रेणी विशेषतः अशा अनुभवी उद्योजकांसाठी आहे, ज्यांना आपला जम बसलेला व्यवसाय मोठ्या स्तरावर न्यायचा आहे किंवा अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीत गुंतवणूक करायची आहे. या 10 ते 20 लाखांच्या वाढीव कर्जामुळे आता मध्यम उद्योगांनाही चालना मिळणार आहे.
तुम्ही उत्पादन क्षेत्रात असाल, छोटे दुकानदार असाल किंवा सेवा क्षेत्रात (सलून, टेलरिंग इ.), तुम्ही या कर्जासाठी पात्र आहात. यासाठी तुम्हाला पॅन कार्ड, पत्त्याचा पुरावा, बँक तपशील आणि तुमच्या व्यवसायाचा एक छोटा आराखडा द्यावा लागणार आहे.
-
कुठे संपर्क साधाल? कोणत्याही सरकारी किंवा खाजगी बँकेत जाऊन तुम्ही ‘मुद्रा’ कर्जासाठी चौकशी करू शकता. तसेच अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाईन अर्जही भरता येतो.
या कर्जाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी कोणतीही मालमत्ता गहाण ठेवण्याची गरज नसते. शिवाय ‘शिशु’ कर्जासाठी कोणतीही प्रोसेसिंग फी आकारली जात नाही. 5 वर्षांपर्यंतचा सुलभ परतफेडीचा कालावधी मिळाल्यामुळे उद्योजकांवरील मानसिक दडपण कमी होते. जर तुमच्याकडे व्यवसायाची चांगली कल्पना असेल, तर आता भांडवलाची चिंता सोडून मैदानात उतरण्याची हीच खरी वेळ आहे.
