नवी दिल्ली: चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे . सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या याचिकेत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते, ज्यात म्हटले आहे की केवळ चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे आणि पाहणे हा पॉक्सो आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार गुन्हा नाही. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्वाचे निर्देश देखील दिले आहेत.
चाइल्ड पोर्नोग्राफीऐवजी ‘बाल लैंगिक शोषण आणि अपमानास्पद सामग्री’ हा शब्द वापरला जावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून त्यात बदल करावेत. न्यायालयानेही चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा शब्द वापरू नये.
यावेळी न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला म्हणाले की, आम्ही दोषींच्या मनःस्थितीच्या गृहितकांवर सर्व संबंधित तरतुदी स्पष्ट करण्याचा आमच्या मार्गाने प्रयत्न केला आहे आणि मार्गदर्शक तत्त्वेही मांडली आहेत. आम्ही केंद्राला चाईल्ड पोर्नोग्राफीच्या जागी बाल लैंगिक शोषण सामग्री हा अध्यादेश जारी करण्याची विनंती केली आहे. आम्ही सर्व उच्च न्यायालयांना चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा शब्द वापरू नये, असे सांगितले आहे.
पारडीवाला म्हणाले की, कलम 15(1) चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्रीला शिक्षा करते. गुन्हा ठरवण्यासाठी परिस्थितीने अशी सामग्री सामायिक करण्याचा किंवा हस्तांतरित करण्याचा हेतू दर्शविला पाहिजे. कलम 15(2) पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दर्शविणे आवश्यक आहे.
मद्रास उच्च न्यायालयाने काय म्हटले होते?
या वर्षी जानेवारीमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यातील आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द केला होता. एखाद्याच्या डिव्हाइसवर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी पाहणे किंवा डाउनलोड करणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. 28 वर्षीय तरुणाविरुद्ध सुरू असलेल्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे भाष्य केले.
चाइल्ड पोर्नोग्राफीच्या आरोपावरून त्याच्यावर पॉक्सो आणि आयटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने आरोपीविरुद्धचा खटला रद्द केला होता. त्याच वेळी, 2023 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने देखील असेच विधान केले होते. जर एखादी व्यक्ती अश्लील फोटो किंवा व्हिडिओ पाहत असेल तर तो गुन्हा नाही, पण तो इतरांना दाखवत असेल तर ते बेकायदेशीर असेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
