नवी दिल्ली: केंद्रीय दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘डीपफेक’च्या (Deepfake) मुद्द्यावर गुरुवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींसोबत एक महत्त्वाची बैठक घेतली. आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकार डीपफेकच्या मुद्द्यावर सतर्क आहे आणि सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत नियमन मसुदा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अलीकडेच अनेक बॉलिवूड कलाकारांना लक्ष्य करणारे अनेक ‘डीपफेक’ व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित झाले आहेत. यावर अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. यामुळे बनावट मजकूर तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि उपकरणांचा गैरवापर करण्याबाबतही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, डीपफेक समाजासाठी एक मोठा धोका बनला आहे. चुकीचा ऑडिओ किंवा व्हिडीओ बनवला जातो, त्यामुळे समाजाचे नुकसान होत आहे. यावर लवकरात लवकर कारवाई करण्याची गरज आहे. आज केंद्र सरकारची सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दीर्घ बैठक झाली. केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकीत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने त्यांचे आंतरराष्ट्रीय अनुभव शेअर केले आणि हा धोका स्वीकारला.
मंत्री अश्वनी वैष्णव म्हणाले की, काही आठवड्यांत नियमन मसुदा तयार होईल. आजच्या बैठकीत सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. एआय क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते. पुढील बैठक डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे. तोपर्यंत, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने सरकारला सांगितले आहे की, ते त्यांच्या स्तरावर काही पावले उचलतील.
अश्विनी वैष्णव काय म्हणाले ?
अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर झालेल्या बैठकीत यावर नियमावली बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या 4 स्टेप्सनी हे थांबवता येईल.
1. हे डीपफेक आहे, हे कसे ओळखावे?
2. ते कसे थांबवायचे?
3.रिपोर्टिंग यंत्रणा कशी मजबूत करावी?
4. या संदर्भात जागरूकता वाढविण्याबाबत प्रसार करणे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या शुक्रवारी इशारा दिला होता की, AI सह तयार केलेले ‘डीपफेक’ (Deepfake) मोठे संकट ओढवू शकतात. समाजात असंतोष निर्माण करू शकतात. त्यांनी प्रसारमाध्यमांना जनजागृती करण्याचे आणि त्याच्या गैरवापराबद्दल लोकांना शिक्षित करण्याचे आवाहन केले. वैष्णव यांनी चेतावणी दिली की, जर प्लॅटफॉर्मने ‘डीपफेक’ काढण्यासाठी पुरेशी पावले उचलली नाहीत, तर त्यांना आयटी कायद्यांतर्गत सध्या उपभोगलेली ‘सेफ हार्बर प्रतिकारशक्ती’ दिली जाणार नाही.
याच मुद्द्यावर सरकारने नुकतीच कंपन्यांना नोटीस बजावली होती. अशा सामग्रीचा सामना करण्यासाठी कंपन्यांना अधिक आक्रमक पावले उचलावी लागतील, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. वैष्णव यांनी गेल्या आठवड्याच्या शेवटी पत्रकारांशी बोलताना या मुद्द्यावर सर्व मंचांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक बोलावली जाईल, असेही सांगितले होते. मेटा आणि गुगलसारख्या बड्या प्लॅटफॉर्मला बैठकीसाठी आमंत्रित करण्याच्या प्रश्नावर मंत्र्यांनी सकारात्मक उत्तर दिले होते.
