डॉ. अशोक बालगुडे
नवी दिल्ली : देशातील घटता जन्मदर आणि बदलती लोकसंख्यात्मक परिस्थिती लक्षात घेता दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यास अपात्र ठरविणाऱ्या कायद्यांच्या औचित्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. लोकसंख्यावाढीची भीती हा अशा कायद्यांचा मूळ आधार आता बदलत्या वास्तवामुळे कमकुवत झाला असून, अशा निर्बंधांची प्रासंगिकता संपली असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. या पार्श्वभूमीवर २००३ मधील महत्त्वपूर्ण निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने ४ नोव्हेंबर रोजी हा आदेश दिला. महाराष्ट्रातील मंगला भीमराव इंगळे यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदविले. बुलढाणा जिल्ह्यातील काकोडा ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदावर निवडून आलेल्या इंगळे यांना तिसरे अपत्य झाल्याच्या कारणावरून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार अपात्र ठरविण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयानेही त्यांची अपात्रता कायम ठेवली होती. या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
दोन दशकांतील लोकसंख्यात्मक बदल
२००३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य या प्रकरणात दोन अपत्यांचा निकष घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरविला होता. त्यावेळी लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशाने अशा निर्बंधांचे समर्थन करण्यात आले होते. मात्र, दोन दशकांनंतर देशातील लोकसंख्याविषयक परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. भारताचा एकूण प्रजनन दर २००३ मधील सुमारे तीनवरून आता १.९ पर्यंत खाली आला आहे. लोकसंख्येची एक पिढी पुढील पिढीने भरून निघण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रजनन दर साधारणतः २.१ मानला जातो. त्यामुळे भारताचा प्रजनन दर या पातळीखाली गेला आहे.
घटता प्रजनन दर भविष्यात वृद्ध लोकसंख्येचे प्रमाण वाढवू शकतो. त्याचा परिणाम कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्या, रोजगार, अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक सुरक्षेच्या व्यवस्थेवर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या लोकसंख्यावाढीच्या परिस्थितीत तयार केलेल्या कायद्यांचे आजच्या वास्तवाच्या आधारे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.
महिलांच्या अधिकारांचाही प्रश्न
दोन अपत्यांच्या निकषामुळे महिलांच्या राजकीय सहभागावर आणि प्रजननविषयक स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी महत्त्वाची बाब खंडपीठाने मांडली. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवन आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याच्या अधिकारात प्रजननविषयक निर्णय घेण्याच्या स्वातंत्र्याचाही समावेश होतो. तिसरे अपत्य झाल्यास निवडणूक लढविण्याचा अधिकार गमावण्याची वेळ येणे म्हणजे मातृत्वाचा निर्णय आणि लोकशाहीतील सहभाग यांपैकी एकाची निवड करण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
भारतीय समाजातील पुरुषप्रधान मानसिकता आणि मुलग्याला प्राधान्य देण्याची प्रवृत्ती लक्षात घेता अशा कायद्यांचा परिणाम महिलांवर अधिक होऊ शकतो. कुटुंबातील प्रजननविषयक निर्णयांमध्ये महिलांना नेहमीच स्वतंत्र भूमिका घेता येते असे नाही. त्यामुळे पुरुष आणि महिलांना समान निकष लावला जातो, एवढ्याने या निर्बंधांचा परिणाम समान ठरत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सहा राज्यांत अद्याप निर्बंध
न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सात राज्यांनी दोन अपत्यांचा निकष रद्द केला असून १५ राज्यांमध्ये असा निर्बंध अस्तित्वात नाही. आसाम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये मात्र दोनपेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अपात्र ठरविण्याच्या तरतुदी कायम आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य या २००३ मधील निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविले आहे. त्यामुळे दोन अपत्यांच्या निकषाबाबत अंतिम घटनात्मक निर्णय अद्याप झालेला नाही. मात्र, लोकसंख्येतील बदल, महिलांचे अधिकार आणि लोकशाहीतील राजकीय प्रतिनिधित्व या मुद्द्यांमुळे या कायद्यांच्या भवितव्याबाबत महत्त्वाची न्यायालयीन चर्चा सुरू झाली आहे.
