पुणे: “मुलाच्या जडणघडणीत वडिलांचे योगदान दुर्लक्षित करणे अन्यायकारक आहे.” अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय कुटुंबव्यवस्थेतील एका जुन्या मानसिकतेला छेद दिला आहे. केवळ मातांनाच नव्हे, तर पित्यांनाही बालसंगोपनासाठी हक्काची सुट्टी मिळावी, यासाठी कायदा करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत.
आतापर्यंतच्या नियमानुसार, केवळ 3 महिन्यांपेक्षा कमी वयाचे बाळ दत्तक घेणाऱ्या मातेलाच प्रसूती रजा मिळत होती. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा जाचक नियम रद्द केला आहे. आता दत्तक घेतलेल्या बाळाचे वय कितीही असले, तरी मातेला 12 आठवड्यांची रजा मिळणे अनिवार्य असेल. याच सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने ‘पितृत्व रजे’चा कळीचा मुद्दा उपस्थित केला.
पालकत्व ही केवळ एकाची जबाबदारी नसून ती आई-वडील दोघांची संयुक्त जबाबदारी आहे. आजच्या धावपळीच्या युगात ‘न्यूक्लियर फॅमिली’ (विभक्त कुटुंब) पद्धती वाढत आहे. अशा वेळी बाळाची देखभाल करताना वडिलांचा सक्रिय सहभाग असणे मुलाच्या भावनिक आणि मानसिक विकासासाठी अत्यंत गरजेचे असते. सध्या भारतात केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना 15 दिवसांची पितृत्व रजा मिळते, मात्र खासगी क्षेत्रात असा कोणताही ठोस कायदा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे भविष्यात खासगी कंपन्यांमध्येही पितृत्व रजेचा कायदा अनिवार्य होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
