नवी दिल्ली: पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने पाकिस्तानविरुद्ध राजनैतिक कारवाई केली आणि सिंधू पाणी करार तात्काळ प्रभावाने निलंबित केला. दोन्ही देशांमधील लष्करी संघर्ष आणि युद्धबंदीनंतर, या मुद्द्यामुळे पुन्हा एकदा पाकिस्तानची अस्वस्थता वाढली आहे. आपल्या कोट्यवधी लोकांचे पाकिस्तानवर अवलंबून असण्याचे कारण देत, पाकिस्तानने भारताला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
पाकिस्तानकडून पत्र, पण सूर धमकीचा
पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाचे सचिव सय्यद अली मुर्तझा यांनी भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव देबाशिष मुखर्जी यांना पत्र लिहून निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. तथापि, पत्रात लिहिलेल्या शब्दांचा सूर आवाहन कमी आणि धमकी जास्त वाटतो. पत्रात पाकिस्तानने भारताच्या निर्णयाचे वर्णन “एकतर्फी आणि बेकायदेशीर” असल्याचे म्हटले आहे. ते “पाकिस्तानच्या लोकांवर आणि त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर हल्ला” असल्याचे म्हटले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे पत्र त्याच वेळी आले, जेव्हा भारताचे ऑपरेशन सिंदूर सुरू होते.
भारताची प्रतिक्रिया काय?
भारत सरकारकडून याबाबत कोणतेही अधिकृत स्टेटमेंट आलेले नाही. परंतु, सरकारशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, २३ एप्रिल रोजी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटीने घेतलेला निर्णय बदलणार नाही. पहलगाममध्ये पर्यटकांच्या हत्येच्या प्रतिक्रियेत हा निर्णय घेण्यात आला. भारत आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. बदललेली परिस्थिती आणि पाकिस्तानच्या वृत्ती लक्षात घेता, या कराराची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे, असे भारताचे म्हणणे आहे. जेव्हा सरकारला विचारण्यात आले, तेव्हा सूत्रांनी पंतप्रधान मोदींच्या विधानाचा हवाला दिला ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, “रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही.”
हा करार निलंबित करणे बेकायदेशीर असल्याचा पाकिस्तानचा आरोपही भारताने फेटाळून लावला आहे. भारताचे म्हणणे आहे की, जर परिस्थिती बदलली तर त्यावर पुनर्विचार करता येईल, असे करारात आधीच लिहिले आहे आणि आता तो मुद्दा आला आहे. कारण पाकिस्तान दहशतवादाचा शस्त्र म्हणून वापर करत आहे.
पाण्याच्या रचनेचा पुन्हा आढावा घेतला जाईल का?
एका सूत्राने सांगितले की, “हा करार चांगल्या संबंधांच्या आणि परस्पर विश्वासाच्या भावनेने करण्यात आला होता. म्हणूनच जेव्हा तो आमच्या विरोधात होता तेव्हाही आम्ही त्याचे पालन केले. पण आता पाकिस्तान दहशतवाद्यांना रोखण्यास नकार देत असल्याने, ते कराराच्या मूळ कल्पनेचे उल्लंघन करते.”
याशिवाय, हवामान बदल आणि सध्याच्या जमिनीवरील वास्तवामुळे धरणे आणि पाण्याच्या संरचनांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी होते. हे देखील ‘बदललेल्या परिस्थिती’ च्या व्याख्येत येते. या आधारावर भारताने स्पष्टपणे सूचित केले आहे की, आता ते आपल्या निर्णयापासून मागे हटणार नाही.
सिंधू पाणी करार स्थगित केल्यामुळे पाकिस्तान संकटात
अलीकडेच, भारताने जम्मू आणि काश्मीरमधील चिनाब नदीवर असलेल्या बागलिहार आणि सलाल जलविद्युत प्रकल्पांमध्ये फ्लशिंग आणि गाळ काढण्याची प्रक्रिया केली. यामुळे, पाकिस्तानमधील खालच्या भागात पाण्याचा प्रवाह कमी झाला. भारताने आता हा करार रद्द केल्यामुळे, पाकिस्तानसोबत कोणत्याही पाण्याची माहिती सामायिक करण्यास कायदेशीररित्या बांधील नाही. अशा परिस्थितीत, पीक पेरणीच्या हंगामापूर्वी पाकिस्तानला तीव्र पाण्याची टंचाई जाणवत आहे.
भारताने काही दशके या कराराचे पालन केले. परंतु, आता भारत दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत कोणतीही सौम्यता देण्याच्या मनःस्थितीत नाही.
