नवी दिल्ली: देशातील शेती क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘पीएम धन-धान्य कृषी योजना’ या नव्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ३६ योजनांना एकत्रित करून ‘पीएम धन-धान्य कृषी योजना’ मंजुर करण्यात आली आहे.
ही योजना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या पुढील टप्प्याप्रमाणे महत्त्वाची ठरणार असून, तिचा थेट लाभ १ कोटी ७० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याची माहिती माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
‘या’ क्षेत्रावर भर
वैष्णव यांनी सांगितले की, या योजनेतून पिक कापणीनंतरची साठवणूक क्षमता वाढवणे, सिंचन व्यवस्थेत सुधारणा करणे आणि कृषी उत्पादनक्षमता वाढवणे यावर लक्ष केंद्रीत असेल. योजनेचा उद्देश शाश्वत शेती आणि हवामान-लवचिक उत्पादन पद्धती प्रोत्साहित करण्यासह, पिक विविधीकरणाला चालना देण्याचा आहे.
‘पीएम धन-धान्य कृषी योजना’ नेमकी काय आहे?
या योजनेची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली होती. ज्या जिल्ह्यांमध्ये कृषी उत्पादनक्षमता कमी आहे, पीक पेरणी कमी होते आणि कर्जपुरवठा अपुरा असतो अशा जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे
योजनेच्या मुख्य वैशिष्ट्यांमध्ये काय आहे?
१) ३६ योजनांचा समावेश : एकत्रित दृष्टिकोनातून योजनांची अंमलबजावणी
२) पिक विविधीकरण : एकाच पिकावर अवलंबन न करता इतर पिकं घेणे
३) साठवणुकीसाठी आधारभूत सुविधा : आधुनिक कोल्ड स्टोरेज आणि गोदामे
४)सिंचन सुविधा सुधारणे : जलसंधारण आणि मायक्रो इरिगेशन प्रकल्प
५) बियाणे व नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान : हवामान-आनुकूल व स्थानिकतेला साजेसे बियाणे
६) शेतमाल प्रक्रियेवर चालना : मूल्यवर्धनासाठी ग्रामीण प्रक्रिया उद्योगांना पाठबळ
७) सुलभ कर्जवाटप : सार्वजनिक बँकांच्या माध्यमातून ग्रामीण कर्ज गुणांकन प्रणाली
शेतकऱ्यांसाठी थेट फायदे कोणते?
१) शाश्वत आणि नफा मिळवणारी शेती शक्य होणार
२) शेतीमालाची योग्य किंमत मिळण्याची शक्यता वाढणार
३) स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढणार
४) उत्पादनाची गुणवत्ता आणि प्रमाण दोन्ही वाढणार
५) आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब अधिक सुलभ होणार
पीएम धन-धान्य कृषी योजना म्हणजे केवळ योजना नव्हे, तर भारतीय कृषी व्यवस्थेला नवसंजीवनी देणारी धोरणात्मक योजना आहे.
