लाडक्या बहिणींनो आता दरमहा खात्यात थेट २५०० रुपये पडणार! हप्त्यात होणार मोठी वाढ; वाचा काय आहे नवीन प्लॅन

पुणे: देशातील अनेक राज्यांनी महिलांसाठी मासिक आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांमुळे लाखो महिलांना आर्थिक आधार मिळत असून, त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागविण्यास मदत होत आहे. आता पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषद (EAC-PM) ने अशा योजनांबाबत महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत. मात्र, या केवळ शिफारसी असून, त्यावर अद्याप केंद्र सरकारने कोणताही अंतिम निर्णय जाहीर केलेला नाही.

परिषदेने ‘State-Level Women-Targeted Cash Transfer Schemes: A Review’ या अहवालात विविध राज्यांतील महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या रोख आर्थिक सहाय्य योजनांचा आढावा घेतला आहे. या अहवालानुसार, अशा योजनांमुळे महिलांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत झाली असून, कुटुंबातील आर्थिक निर्णयांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढला आहे. तसेच महिलांचा आत्मविश्वास आणि सामाजिक सन्मानही वाढल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.

याच पार्श्वभूमीवर परिषदेने सध्या अनेक राज्यांमध्ये दिली जाणारी दरमहा १,००० ते १,५०० रुपयांची आर्थिक मदत वाढविण्याची शिफारस केली आहे. महागाईचा विचार करता ही रक्कम २,००० ते २,५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक करण्याचा विचार सरकारने करावा, असे अहवालात सुचविण्यात आले आहे.

याशिवाय, देशभरात एकसमान स्वरूपाची महिलांसाठी राष्ट्रीय आर्थिक सहाय्य योजना सुरू करण्याचाही प्रस्ताव या अहवालात मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या योजनांऐवजी एकसमान धोरण राबविता येईल, असे परिषदेचे मत आहे.

 

दरम्यान, या शिफारसी केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात आल्या असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महिलांच्या मासिक आर्थिक मदतीत वाढ होणार की नाही, याबाबत सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.