न्हावरे: शिरूर तालुक्यातील मुदत संपलेल्या तब्बल 71 ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी यासंदर्भात बुधवारी(ता.9)आदेश काढले आहेत.प्रशासकांचा कार्यकाल 8 सप्टेंबर 2026 पासून सुरू करण्यात आला आहे.त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत किंवा सहा महिन्यांपर्यंत यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत प्रशासकाची नियुक्ती राहणार आहे.
मात्र,एका अधिकाऱ्याकडे एकापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने या प्रशासकीय व्यवस्थेमुळे प्रत्यक्षात गावगाड्याच्या कामाला कितपत गती मिळणार,असा प्रश्न ग्रामस्थांमधून उपस्थित होत आहे. विशेषतः विस्तार अधिकाऱ्यांकडे त्यांच्या नियमित प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांसोबत अनेक ग्रामपंचायतींचा अतिरिक्त कारभार देण्यात आल्याने विकासकामे, ग्रामपंचायतींचे दैनंदिन निर्णय, नागरिकांच्या तक्रारी,विविध दाखले,पाणीपुरवठा,स्वच्छता, रस्ते,दिवाबत्ती तसेच शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीवर त्याचा परिणाम होणार का,याकडे आता लक्ष लागले आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार,मुदत संपलेल्या आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे निवडणूक न झालेल्या ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकारी(कृषी,आरोग्य,शिक्षण, पंचायत)अथवा अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.नियुक्त प्रशासकांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959,त्याखालील नियम तसेच शासनाच्या संबंधित आदेशांनुसार ग्रामपंचायतीचे कामकाज करणे बंधनकारक आहे.
गावनिहाय प्रशासकांची नियुक्ती खालील प्रमाणे…..
किसन खोडदे(विस्तार अधिकारी,शिक्षण)-
धामारी,पाबळ,मुखई,हिवरे, गणेगाव खालसा,पिंपळे खालसा.
गायत्री धाडवे(अंगणवाडी पर्यवेक्षिका) –
आपटी,वाघाळे.
मुकुंद देडगे(विस्तार अधिकारी, शिक्षण) –
करंदी,केंदूर,निमगाव म्हाळुंगी, वाडा पुनर्वसन,वरुडे.
पवार रघुनाथ बजाबा (विस्तार अधिकारी,शिक्षण) –
आलेगाव पागा,उरळगाव,टाकळी भीमा,दहिवडी,पारोडी,इनामगाव.
राणी कांबळे (अंगणवाडी पर्यवेक्षिका) – गणेगाव दुमाला, नागरगाव.
रंजना सोनवणे(अंगणवाडी पर्यवेक्षिका) – सादलगाव.
बाळू रामचंद्र गावडे (विस्तार अधिकारी,पंचायत) – कवठे यमाई,कारेगाव,कोंढापुरी, मलठण,मिडगुलवाडी,कान्हूर मेसाई,सविंदणे,आमदाबाद.
रामेश्वर रेखा राठोड(विस्तार अधिकारी,पंचायत) – कोरेगाव भीमा,डिंग्रजवाडी,पिंपळे जगताप,सणसवाडी,तळेगाव ढमढेरे,वढू.बु,विठ्ठलवाडी.
विष्णू लक्ष्मण गाडिलकर (विस्तार अधिकारी,पंचायत) – आंधळगाव,न्हावरे,शिक्रापूर, गुनाट,निमोणे,वडगाव रासाई, शिरसगाव काटा.
संतोष सोनटक्के (विस्तार अधिकारी,कृषी) – बुरुंजवाडी, कोळगाव डोळस,गोलेगाव, खंडाळे.
संभाजी हरकू घोडे (विस्तार अधिकारी,आरोग्य) – चांडोह, निमगाव दुडे,पिंपरखेड,फाकटे, वडनेर खुर्द,रावडेवाडी.
मीना वायाळ (अंगणवाडी पर्यवेक्षिका) – चिंचणी,बाभुळसर बुद्रुक.
नंदा विठ्ठल पाटोळे (अंगणवाडी पर्यवेक्षिका) – पिंपळसुटी.
अर्पना ऊनकुले (अंगणवाडी पर्यवेक्षिका) – मोटेवाडी,शिंदोडी.
पुनम मराठे (विस्तार अधिकारी,सां.) – भांबार्डे,चिंचोली मोराची,निमगाव भोगी,पिंपरी दुमाला,बाभुळसर खुर्द.
स्नेहल माकर (विस्तार अधिकारी,सां.) – जातेगाव बुद्रुक, जातेगाव खुर्द,दरेकरवाडी, कुरुळी,निर्वी.
पल्लवी देशमुख(अंगणवाडी पर्यवेक्षिका) – खैरेनगर,खैरेवाडी.
‘प्रशासक’ नियुक्तीने प्रश्न सुटणार की वाढणार?
ग्रामपंचायतीवर लोकप्रतिनिधींची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकीय सातत्य राखण्यासाठी प्रशासक नियुक्तीचा निर्णय घेण्यात आला असला,तरी एकाच अधिकाऱ्याकडे अनेक ग्रामपंचायतींचा कारभार असल्याने त्यांना प्रत्येक गावाला पुरेसा वेळ देता येणार का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
गावातील एखादा तातडीचा प्रश्न निर्माण झाल्यास प्रशासक संबंधित गावात वेळेवर पोहोचणार का? विकासकामांच्या फाइल्स, ग्रामपंचायत निधी,शासकीय योजना,पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतेसारख्या मूलभूत प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेता येणार का? तसेच ग्रामस्थांच्या दैनंदिन कामांसाठी वारंवार पंचायत समिती अथवा प्रशासकाच्या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत ना, अशीही चर्चा सुरू झाली आहे.
दुसरीकडे,प्रशासक हे शासकीय अधिकारी असल्याने राजकीय हस्तक्षेपापासून तुलनेने मुक्तपणे आणि नियमांच्या चौकटीत निर्णय घेण्याची संधी मिळू शकते.त्यामुळे पारदर्शकता,शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि रखडलेल्या कामांना प्रशासकीय गती मिळते का,हे पाहणेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आता 71 गावांचा गावगाडा प्रशासकांच्या हाती आला असून, ही व्यवस्था केवळ कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्ष विकासकामांना गती देणारी ठरते का,याकडे शिरूर तालुक्यातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.नियुक्त प्रशासकांनी कार्यभार स्वीकारल्याबाबत खातरजमा करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
एकूणच,प्रशासक नियुक्ती हा तात्पुरता प्रशासकीय उपाय असला,तरी अनेक ग्रामपंचायतींचा अतिरिक्त भार असलेल्या अधिकाऱ्यांकडून गावागावातील प्रश्नांना किती वेळ आणि प्राधान्य मिळते.यावरच या निर्णयाचे यश अवलंबून राहणार आहे.
