पुणे: राज्यात दूध भेसळ रोखण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (FDA) मोठ्या प्रमाणावर तपासणी आणि कारवाई करत आहे. मात्र, या कारवाईदरम्यान नियमांचे पालन झाले का, यावर आता उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाच्या निरीक्षणामुळे काही डेअरींना तात्पुरता दिलासा मिळाला असून, एफडीएच्या कार्यपद्धतीची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे.
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही डेअरीचा परवाना रद्द किंवा निलंबित करण्यापूर्वी संबंधित व्यावसायिकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. तसेच, नियमांनुसार आढळलेल्या त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी किमान 14 दिवसांचा कालावधी देणे बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया न पाळताच काही ठिकाणी थेट कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात केला होता.
या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने संबंधित कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे छत्रपती संभाजीनगर, जालना, जळगाव आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील 8 दूध डेअरींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिवकृपा, कृष्णानंद, जतिन, जयहरी, सिद्धेश्वर, नवनाथ, सरस्वती आणि अन्य एका डेअरीवरील कारवाई सध्या थांबवण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे दूध व्यवसायाशी संबंधित हजारो शेतकरी आणि दूध उत्पादकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. डेअरी बंद राहिल्यास दूध संकलन आणि विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनेक दुग्ध उत्पादकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
दरम्यान, यापूर्वीही एफडीएच्या कारवाईवर न्यायालयाने आक्षेप घेतले होते. नवी मुंबईतील एका हॉटेलचा परवाना रद्द करताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. तसेच, वर्धा येथील प्रसिद्ध गोरसभंडारवर करण्यात आलेली कारवाईही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली होती. 31 मे रोजी स्वच्छतेच्या कारणावरून ही कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, योग्य कायदेशीर प्रक्रिया न पाळल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे भेसळविरोधी मोहीम सुरू ठेवणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच प्रत्येक कारवाई करताना कायद्याचे नियम आणि न्यायाची तत्त्वे पाळणेही महत्त्वाचे असल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
