पुणे : महाराष्ट्र शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांसारख्या स्थानिक संस्थांमध्ये राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना आता जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
शासनाच्या निर्णयानुसार निवडणूक निकाल जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून पुढील 12 महिन्यांच्या आत विजयी उमेदवारांना हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.विहित मुदतीत प्रमाणपत्र न दिल्यास संबंधित व्यक्तीचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल. हा नियम केवळ सामान्य सदस्यांपुरता मर्यादित नसून सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती या सर्व पदांवरील लोकप्रतिनिधींना लागू राहील.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सुधारणा अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली.
अध्यादेश: ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) अध्यादेश, 2026’ प्रख्यापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे 9 फेब्रुवारी 2026 रोजी किंवा त्यानंतर पार पडलेल्या सर्व सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकीतील राखीव जागांवर विजयी ठरलेल्या उमेदवारांना कायदेशीर चौकट स्पष्ट झाली आहे. यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (1959) आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम (1961) मधील संबंधित कलमांमध्ये आवश्यक ते बदल केले जाणार आहेत.
स्थानिक प्रशासनात पारदर्शकता राहावी आणि पात्र उमेदवारांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळावा, या उद्देशाने राज्य सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.
