नवी दिल्ली: सरकारने टोल नियमात मोठे बदल केले आहेत. या बदलामुळे आता जीएनएसएसने सुसज्ज असलेल्या खाजगी वाहनांना 20 किलोमीटरपर्यंत टोल टॅक्स भरावा लागणार नाही. खरेतर, नवीन नियमांमध्ये असे म्हटले आहे की, ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) ने सुसज्ज असलेल्या खाजगी वाहनांच्या मालकांना महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर दररोज 20 किलोमीटरपर्यंत प्रवास करण्यासाठी शुल्क आकारले जाणार नाही.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मंगळवारी राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर आणि संकलनाचे निर्धारण) नियम, 2008 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) दुरुस्ती नियम, 2024 म्हणून अधिसूचित केलेल्या नवीन नियमांनुसार, महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गावरील अंतर 20 किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल तरच वाहन मालकास एकूण अंतरावर शुल्क आकारले जाईल.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने मंगळवारी राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर आणि संकलनाचे निर्धारण) नियम, 2008 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निर्धारण आणि संकलन) दुरुस्ती नियम, 2024 म्हणून अधिसूचित केलेल्या नवीन नियमांनुसार, महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गावरील अंतर 20 किलोमीटरपेक्षा जास्त असेल तरच वाहन मालकास एकूण अंतरावर शुल्क आकारले जाईल.
अधिसूचनेत काय आहे?
अधिसूचनेनुसार, ड्रायव्हर किंवा मालक किंवा राष्ट्रीय परमिट असलेल्या वाहनांशिवाय इतर कोणतेही वाहन चालविणारी व्यक्ती, जो राष्ट्रीय महामार्ग, कायमस्वरूपी पूल, बायपास किंवा बोगद्याच्या समान भागाचा वापर करतो, त्यांना जीएनएसएसअंतर्गत कोणतेही शुल्क लागणार नाही. बेस्ड यूजर फी कलेक्शन सिस्टम या अंतर्गत, एका दिवसात प्रत्येक दिशेने 20 किलोमीटरच्या प्रवासासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
यापूर्वी जुलैमध्ये मंत्रालयाने सांगितले होते की, फास्टॅगसह अतिरिक्त सुविधा म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर निवडक राष्ट्रीय महामार्गांवर उपग्रह-आधारित टोल संकलन प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जीएनएसएस आधारित वापरकर्ता शुल्क संकलन प्रणालीचा प्रायोगिक अभ्यास कर्नाटकातील NH-275 च्या बेंगळुरू-म्हैसूर आणि हरियाणातील पानिपत-हिसार महामार्गवर करण्यात आले आहे.
