मुंबई: बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून शासकीय नोकरी (Fake Disability) करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणदणाले आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कार्यरत असलेल्या दिव्यांगांच्या प्रमाणपत्रांची कसून पडताळणी सुरू असून, आतापर्यंत 316 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. 40 टक्क्यांहून कमी दिव्यांगत्व असूनही आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी केली जात आहे.
राज्यातील 28 जिल्हा परिषदांमध्ये एकूण 10,922 कर्मचारी दिव्यांग कोट्यातून कार्यरत आहेत. या सर्वांच्या प्रमाणपत्रांची सत्यता तपासण्याचे आदेश दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिले होते. दरम्यान, याप्रकरणी आतापर्यंत 6,218 कर्मचाऱ्यांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. यातील 5 टक्क्यांहून अधिक कर्मचारी दोषी आढळल्याने खळबळ उडाली आहे.
काहीही न करता नोकरी पदरात; पण आता कारवाईची टांगती तलवार
अनेकांनी बनावट कागदपत्रे जोडली होती, तर काहींनी नियमानुसार किमान 40 टक्के दिव्यांगत्व नसतानाही वशिलेबाजीने प्रमाणपत्रे मिळवली होती. मंत्री अतुल सावे यांनी ही धक्कादायक माहिती विधान परिषदेत दिली. विशेष म्हणजे, अद्याप जवळपास 5000 कर्मचाऱ्यांची पडताळणी बाकी आहे, ज्यामुळे कारवाईचा हा आकडा आणखी वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
