नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगाने सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारला नोटीस बजावली आहे. तेलंगणामध्ये सरकारी जाहिराती देऊन आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने सोमवारी (२७ नोव्हेंबर) ही नोटीस जारी केली आहे. भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि तेलंगणातील सत्ताधारी भारत राष्ट्र समिती (BRS) यांनी कर्नाटक सरकारने अनेक वृत्तपत्रांच्या हैदराबाद आवृत्तीत जाहिराती प्रसिद्ध केल्या होत्या, असे सांगितल्याचे निवडणूक पॅनेलने म्हटले आहे.
हिंदुस्तान टाईम्सच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने आपले रेकॉर्ड तपासले आणि असे आढळून आले की काँग्रेसला अशी मान्यता देण्यात आलेली नाही किंवा कर्नाटक सरकारने असा कोणताही अर्ज केला नाही, ज्याचा निर्णय प्रलंबित आहे .
‘आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन’
निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेमध्ये म्हटले आहे की, “कर्नाटक सरकारने तेलंगणा या निवडणूक राज्यात प्रसारित झालेल्या वृत्तपत्रांमध्ये सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणि यशाबद्दल जाहिराती दिल्या आहेत, जे आयोगाच्या निर्देशांचे घोर उल्लंघन आहे.”
निवडणूक आयोगाने मागितले उत्तर :
निवडणूक आयोगाने कर्नाटक सरकारला २८ नोव्हेंबरपर्यंत स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. तेलंगणात अशा जाहिरातींचे प्रकाशन तात्काळ थांबवण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाने सिद्धरामय्या सरकारला दिले आहेत.
जनसंपर्क विभागाच्या प्रभारी सचिवावर कारवाई का नाही?
याशिवाय निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या प्रभारी सचिवांवर शिस्तभंगाची कारवाई का केली जात नाही, याचा खुलासाही आयोगाने राज्य सरकारला विचारला आहे. तेलंगणातील विधानसभेच्या 119 जागांसाठी 30 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे, तर त्याचे निकाल 3 डिसेंबरला जाहीर होणार आहेत.
